आधार कार्ड सक्तीचे नाही, हे सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणात प्रचार करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला केली. त्याचबरोबर आधार कार्ड काढताना संबंधित नागरिकांनी दिलेली माहिती कोणत्याही स्थितीत कोणालाही देण्यात येऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत देण्यात येणारे अनुदानित अन्नधान्य आणि घरगुती वापराचा गॅस या दोनच योजनांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे असेल. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्डची सक्ती करण्यात येणार नाही. आधार कार्ड केवळ पर्यायी पुरावा म्हणूनच वापरण्यात यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यूपीए सरकारच्या काळात देशातील प्रत्येक नागरिकांसाठी आधार कार्डद्वारे आधार क्रमांक देण्याची योजना अंमलात आणण्यात आली. सरकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत थेटपणे पोहोचविण्यासाठी आणि देशातील नागरिकांची माहिती सरकारकडे संकलित करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली होती. मात्र, सुरुवातीपासून त्याला वेगवेगळ्या स्तरावर आक्षेप घेण्यात आले. आधार कार्डच्या सक्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
