पीटीआय, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्यांसंदर्भातील २०२२ च्या आदेशात बदल केला आहे. राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये एक किलोमीटरचे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसझेड) असणे आवश्यक असल्याची अट शिथिल केली आहे. त्याशिवाय संरक्षित जंगलामध्ये खनिकर्म करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारकडून दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. जर २०२०च्या आदेशात बदल केले नाहीत तर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना मोठा त्रास होईल, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला होता.
राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांत ईएसझेड घोषित करण्यासंदर्भात ९ फेब्रुवारी २०११ रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाशी चर्चा केल्यानंतर ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. त्यामुळे गेल्या वर्षी ३ जून रोजी न्यायालयीन आदेशात बदल करण्याची मागणी सरकारने केली आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आणि त्यांच्या हद्दीपासून एक किलोमीटरच्या परिसरात खनिकर्म करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, कारण ते वन्यजीवांसाठी धोकादायक आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. केंद्राने जारी केलेल्या मसुद्याच्या अधिसूचनेला व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे निर्देशही दिले आहेत, जेणेकरून सर्व इच्छुक व्यक्तींना याबद्दल माहिती असेल, असे न्यायालयाने सांगितले.
संरक्षित जंगलांमध्ये खनिकर्म करण्यास बंदी
२०२२ च्या आदेशाने ‘ईएसझेड’च्या सीमांकनाव्यतिरिक्त देशभरातील अशा उद्याने आणि अभयारण्यांमध्ये खनिकर्म करण्यास बंदी घातली होती. गेल्या वर्षीच्या आदेशात बदल करताना, न्यायालयाने सांगितले की, जी राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये आंतरराज्यीय सीमांवर आहेत आणि सामायिक सीमा आहेत तेथे त्याचे निर्देश लागू होणार नाहीत. पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्यांसाठी आणि मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या संदर्भात मसुदा आणि अंतिम अधिसूचनांनाही हा आदेश लागू होणार नाही, असे त्यात म्हटले आहे.
