पीटीआय, हैदराबाद : विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात केंद्रीय यंत्रणांचा उघडपणे गैरवापर केला जात असून आपण लोकशाहीकडून निरंकुश हुकूमशाहीकडे वाटचाल केली असल्याचे त्यातून स्पष्ट होते, असा आरोप करणारे पत्र प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नऊ नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहेत. काँग्रेस, द्रमुक आणि डावे पक्ष मात्र या पत्रापासून दूर आहेत. केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करीत असल्याची बाब नऊ नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या निदर्शनास आणली आहे. या नऊ नेत्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस), दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (आप), तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (भारत राष्ट्र समिती) आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (आप), बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (राजद), ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे प्रमुख फारुक अब्दुल्ला आणि समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांच्या या पत्रावर स्वाक्षऱ्या आहेत. दिल्लीच्या मद्य धोरणातील अनियमिततेप्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने केलेल्या अटकेचा संदर्भ देऊन सिसोदियांवरील आरोप पूर्णपणे निराधार असून, राजकीय कट-कारस्थानाचा भाग आहेत, असेही या पत्रात नमूद केले आहे. सिसोदियांच्या अटकेच्या विरोधात देशभर असंतोषाची लाट उसळली असल्याचा उल्लेख करून, या पत्रात, ‘‘दिल्लीतील शालेय शिक्षणात अमूलाग्र बदल घडवल्याने सिसोदियांची जगभरात ओळख निर्माण झाली आहे. मात्र, त्यांच्या अटकेकडे जागतिक स्तरावर राजकीय षडयंत्र म्हणून पाहिले जाईल. देशात भाजपच्या हुकूमशाही राजवटीत लोकशाही मूल्ये धोक्यात आली असल्याचा संशय जगाला होता, या घटनेने त्याची पुष्टी होईल,’’ अशी टीकाही या पत्रात करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांचे जे नेते भाजपमध्ये प्रवेश करतात, त्यांच्याविरुद्ध तपास यंत्रणा कशा संथपणे कारवाई करतात याकडे लक्ष वेधण्यासाठी या पत्रात आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा, तृणमूल काँग्रेसचे माजी नेते सुवेंदू अधिकारी आणि मुकुल रॉय यांची उदाहरणे देण्यात आली आहेत. २०१४ पासून विरोधकांवर छापे टाकणे, त्यांच्यावर खटले दाखल करणे आणि विरोधी नेत्यांच्या अटकेच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. लालूप्रसाद यादव, संजय राऊत, आझम खान, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, अभिषेक बॅनर्जी आदी नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्रीय यंत्रणांची एकूण वर्तणूक पाहता, ते केंद्र सरकारची विस्तारित शाखा म्हणून काम करत असल्याच्या संशयाला बळकटी मिळत आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायिक आर्थिक संशोधन अहवालानुसार स्टेट बँक आणि आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) एका विशिष्ट कंपनीच्या संपर्कात आल्याने भांडवली बाजारात त्यांचे ७८ हजार कोटीं रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. मात्र, या तपास यंत्रणांच्या कामकाजाचा प्राधान्यक्रम चुकत आहे, या मुद्दय़ाकडे पत्रात लक्ष वेधले आहे. ‘राज्यपालांकडून घटनेचे उल्लंघन’ तमिळनाडू, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आणि संबंधित राज्य सरकारांच्या कारभारात वारंवार अडथळा आणल्याचा आरोपही या नेत्यांनी या पत्रात केला आहे. निवडणुकीच्या चौकटी बाहेर जाऊन केंद्रीय यंत्रणांसह राज्यपालांसारख्या घटनात्मक अधिकार लाभलेल्या कार्यालयांचा होणारा गैरवापर अत्यंत निषेधार्ह आहे. आपल्या लोकशाहीसाठी हे हितावह नाही, असेही पत्रात म्हटले आहे. खोटय़ा कागदपत्रांवर सहीसाठी सिसोदियांवर दबाव: आप नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ‘आप’चे ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदियांचा छळ करीत असून, खोटय़ा कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज यांनी रविवारी केला. दिल्ली सरकारचे मद्य धोरण आणि अबकारी धोरणात अनियमितताप्रकरणी सिसोदिया सध्या अटकेत आहेत. भाजपचे प्रत्युत्तर नवी दिल्ली : केंद्र सरकार केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करीत असल्याच्या विरोधी नेत्यांच्या आरोपाला भाजपने प्रत्युत्तर दिले आहे. ‘‘भ्रष्टाचार हा आपला सत्ताधिकार आहे, असे विरोधी नेत्यांना वाटते. त्यांच्यापैकी अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत,’’ असा आरोप भाजपने केला आहे. आमचा पक्ष देशाच्या सर्वागीण प्रगतीसाठी उभा असताना विरोधी पक्ष मात्र भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतून एकमेकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी म्हटले आहे.
