पीटीआय, नवी दिल्ली
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) तरतुदींच्या वैधतेबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी वेळेअभावी दुसऱ्या खंडपीठापुढे करण्यात येईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. याप्रकरणावर युक्तिवाद सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी वेळ मागितल्याने आणि खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती संजय किशन कौल हे २५ डिसेंबरला निवृत्त होणार असल्याने खंडपीठाने या प्रकरणाचा निकाल वेळेत देण्याबाबत असमर्थता दर्शवली.
या प्रकरणावर बुधवारपासून सुनावणी सुरू झाली होती. केंद्राची बाजू मांडणारे महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर म्हणणे मांडण्यासाठी गुरुवारी आणखी वेळ मागितला. त्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती कौल यांच्यासह न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांचा समावेश आहे.याचिकाकर्त्यांनी दुरुस्ती अर्जाद्वारे उपस्थित केलेल्या नव्या मुद्यांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी खंडपीठाने केंद्र सरकारला चार आठवडय़ांची मुदतही दिली.
हेही वाचा >>>काँग्रेसकडून गुर्जरांचा अपमान! पंतप्रधान मोदींचा आरोप
या प्रकरणाची सुनावणी आता स्थगित करण्यात आल्यामुळे निकालासाठी पुरेसा वेळच मिळणार नाही. तसेच खंडपीठातील न्यायमूर्ती कौल निवृत्त होणार असल्याने सरन्यायाधीशांना या खंडपीठाची पुनर्रचना करावी लागेल. या संदर्भात सरन्यायाधीशांकडून आवश्यक आदेश मिळावेत, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
प्रकरण काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रीसदस्यीय खंडपीठाने २७ जुलै २०२२ रोजी ‘पीएमएलए’मधील तरतुदींची वैधता कायम ठेवण्याचा निकाल दिला होता. त्यानुसार सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) मिळालेल्या आरोपीच्या अटकेच्या आणि मालमत्ता जप्तीच्या अधिकारांवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र, या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी विजय मदनलाल चौधरी यांनी केली आहे.
