काँग्रेसची बँक खाती गोठवली; प्राप्तिकर विभागाची कारवाई, लवादात धाव घेतल्यानंतर दिलासा

बँक खाती गोठवल्याचे समजल्यानंतर शुक्रवारी काही तासांत काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत या कारवाईबद्दल भाजपला धारेवर धरले. ‘‘लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षांत राष्ट्रीय पक्षाची बँक खाती गोठवली जाणे म्हणजे लोकशाही गोठवण्यासारखे आहे. आमच्याकडे आता कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी देखील पैसे नाहीत, खर्चासाठी पैसे नाहीत, आम्ही कार्यालयाचे वीजबिलही भरू शकत नाही. ‘भारत जोडो न्याय’ यात्रेचा खर्चही आम्हाला करता येणार नाही. प्राप्तिकर खात्याची कारवाई राजकीय आहे,’’ असा आरोप काँग्रेसचे खजिनदार अजय माकन यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

हेही वाचा >>>‘काही निधर्मी वगळता गेल्या १० वर्षांत अनेक भारतीय जातीयवादी झाले’, काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांचे विधान

पक्षाच्या वतीने आम्ही दिलेले धनादेश बँकेने वठवण्यास नकार दिल्याचे कळले. त्यासंदर्भात आम्ही बँकेकडे विचारणा केल्यावर युवक काँग्रेसचे बँक खातेदेखील गोठवण्यात आल्याचे समजले. पक्षाची बँक खाती गोठवली गेली तर आगामी लोकसभा निवडणूकही काँग्रेसला लढवता येणार नाही, असे माकन म्हणाले.

काँग्रेसने तातडीने प्राप्तिकर लवादाकडे धाव घेत बँक खाती गोठवण्याच्या कारवाईला स्थगिती मिळवली. काँग्रेसचे खासदार आणि वकील विवेक तन्खा यांनी लवादासमोर युक्तिवाद केल्यानंतर, पक्षाच्या कामकाजावर कोणतेही बंधन नसेल असे स्पष्ट करत लवादाने बँक खात्याचे व्यवहार पूर्ववत करण्याचा आदेश दिला. दरम्यान, या कारवाईविरोधात युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जंतर-मंतरवर निदर्शने केली.

हेही वाचा >>>Video: ‘नितीश कुमार परत तुमच्याकडे आले तर काय कराल?’ लालू यादव म्हणाले, “ते जेव्हा येतील…”!

काँग्रेसचे खासदार विवेक तन्खा यांच्या म्हणण्यानुसार, १३५ कोटींच्या दंडासंदर्भात लवादाकडे सुनावणी सुरू आहे. तरीही प्राप्तिकर खात्याने १४ फेब्रुवारीला खाती गोठवली. त्यादिवशी खात्यात २१० कोटी रुपये होते. वाद १३५ कोटींचा असेल तर उर्वरित रकमेच्या व्यवहारांवर बंदी का घातली? ही कारवाई म्हणजे काँग्रेसची आर्थिक नाकाबंदी करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर खात्याच्या कारवाईविरोधात आम्ही लवादात आव्हान दिले. काँग्रेसची बाजू ऐकल्यानंतर लवादाने काँग्रेसला बँक खात्यामध्ये किमान ११५ कोटींची रक्कम ठेवणे बंधनकारक केले आणि उर्वरित रकमेच्या व्यवहारांना मुभा दिली.

प्रकरण काय?

’काँग्रेसला २०१८-१९ मधील प्राप्तिकर विवरणपत्र ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत भरणे गरजेचे होते. पण, ते लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष होते, त्यामुळे विवरणपत्र मुदतीत भरले गेले नाही.

’सर्वसाधारणपणे १०-१५ दिवस विलंबाने विविरणपत्र भरण्याची मुभा दिली जाते. पण, ते ४५ दिवस विलंबाने भरले गेले. शिवाय, लोकसभा निवडणुकीत १९७ कोटी खर्च झाले होते आणि त्यातील काही रोखीने बँकेत पैसे जमा केले गेले होते.

’या रोखीच्या व्यवहारावरही प्राप्तिकर विभागाने आक्षेप घेतला आणि १३५ कोटींचा दंड केला. त्याच्या वसुलीसाठी काँग्रेसची बँक खाती गोठवण्यात आली होती.

‘निवडणुकीत नाकाबंदीचा डाव’

काँग्रेसची बँक खाती गोठवण्यामागे कुटिल राजकीय डाव आहे. सत्तेच्या नशेत वावरणाऱ्या मोदी सरकारने लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसची खाती गोठवली. हा लोकशाहीवरील मोठा आघात आहे. भाजपने घटनाबाह्यरीतीने प्रचंड पैसा गोळा केला, त्याचा निवडणुकीसाठी वापर केला पण, आम्ही लोकांकडून जमवलेला निधी मात्र गोठवला, असा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला.