नवी दिल्ली : लोकसभेतील गदारोळात शुक्रवारी काही मिनिटांमध्ये तीन विधेयके मंजूर करण्यात आली. गेल्या तीन दिवसांमध्ये लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना सहा विधेयके संमत झाली असून, सभागृहात अविश्वास ठराव दाखल झाला असताना विधेयकांच्या मंजुरींना विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
मणिपूरच्या मुद्दय़ावर विरोधकांच्या ‘इंडिया’ने बुधवारी नियम १९८ अंतर्गत अविश्वास ठराव मांडला असून, त्यावर चर्चा होण्याआधी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. मात्र, पंरपरेकडे दुर्लक्ष करून लोकसभेत एकामागून एक विधेयके मंजूर केली जात आहेत, असे लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी सांगितले.
सभागृहात ठरावावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी चौधरी यांनी केली. त्यावर, ‘केंद्र सरकार मणिपूरच्या विषयावर चर्चा करायला तयार असून, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तारीख व वेळ निश्चित केल्यानंतर अविश्वास ठरावावर चर्चा होईल’, असे केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट केले.
कायदे होणारच!
काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी संसदीय कामकाजासंदर्भातील पुस्तकाचा उल्लेख करून विधेयक मंजुरींना विरोध केला. मात्र, हा आक्षेप फेटाळत, नियम १९८ अंतर्गत देखील सभागृहाचे नियमित कामकाज, चर्चा करण्यास मनाई केली जात नाही, असे लोकसभाध्यक्षांनी स्पष्ट केले. संसद हे कायदेमंडळ असल्याने विधेयके मंजुरीला आक्षेप घेता येणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. संसदेच्या दोन्ही सदनांत विरोधकांचा गोंधळ सुरू राहिल्याने दिवसाच्या पहिल्या सत्रात सभागृहे दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आली.
दिल्लीसंदर्भातील विधेयकाकडे लक्ष
दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय अधिकारांना कात्री लावणारे वादग्रस्त विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडले जाणार असल्याचे संकेत आहेत. हे विधेयक मांडण्यास राज्यसभेतील आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांनी विरोध केला. लोकसभेत अविश्वास ठरावावर चर्चा झाल्याशिवाय केंद्र सरकारने एकही विधेयक मांडू नये, असा आक्षेप चड्ढा यांनी घेतला. दिल्ली संदर्भातील विधेयकावर बिजू जनता दल, तेलुगु देसम या दोन्ही पक्षांनी अजूनही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. ‘वायएसआर’ काँग्रेसने विधेयकाला पािठबा देण्याचा निर्णय घेतला असून बहुजन समाज पक्ष चर्चा व मतदानात सहभागी होणार नाही. भारत राष्ट्र समितीने विधेयकाविरोधात भूमिका घेतली आहे.
अविश्वासावरील चर्चेची तारीख सोमवारी ठरणार
विरोधकांनी २६ जुलै रोजी अविश्वास ठराव मांडला असून, दहा दिवसांमध्ये ४ ऑगस्टपर्यंत लोकसभेत चर्चा करणे बंधनकारक आहे. १ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुण्यातील कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणार आहेत. त्यानंतर हा ठराव चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. पुढील आठवडय़ामध्ये सोमवारी संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांशी सल्लामसलत करून तारीख व वेळ निश्चित केली जाणार असल्याचे समजते. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ११ ऑगस्टपर्यंत चालेल.
