पीटीआय, नवी दिल्ली माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या विचारविनिमयादरम्यान, उच्च न्यायालयांचे तीन माजी मुख्य न्यायाधीश व एक माजी राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संकल्पनेला विरोध केला होता. समितीने गुरुवारी राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या अहवालानुसार, समितीने विचारविनिमय केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व चारही माजी मुख्य न्यायाधीशांनी- न्या. दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद बोबडे व उदय लळित यांनी- एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. प्रमुख उच्च न्यायालयांच्या माजी मुख्य न्यायाधीशांपैकी, नऊ जणांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास अनुकूलता दर्शवली, तर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अजित प्रकाश शहा, कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे गिरीश चंद्र गुप्ता व मद्रास उच्च न्यायालयाचे संजीव बॅनर्जी यांनी वेगवेगळय़ा कारणांसाठी या संकल्पनेला विरोध दर्शवला होता. हेही वाचा >>>२० वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यानेच केली होती CAA ची मागणी; वाजपेयी सरकारने काय केलं? समितीने सल्लामसलत केलेल्या चारही माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी या संकल्पनेला अनुकूलता दर्शवली होती, तर तमिळनाडूचे निवडणूक आयुक्त व्ही. पलानीकुमार यांनी त्यास विरोध केला होता. सात देशांतील निवडणूक प्रक्रियांचा अभ्यास ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ याबाबतच्या उच्चस्तरीय समितीने भारतात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करण्यापूर्वी, दक्षिण आफ्रिका, स्वीडन, जर्मनी, जपान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स व बेल्जियम या सात देशांमधील निवडणूक प्रक्रियांचा अभ्यास केला होता. या तीन देशांव्यतिरिक्त या देशांचाही समितीने अभ्यास केलेल्या देशांमध्ये समावेश होता. समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या मुद्दय़ाचा विचार करताना, इतर देशांचे तुलनात्मक विश्लेषण करण्यात आले. याचा उद्देश, देशातील निवडणुकांमध्ये निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय प्रथांचा अभ्यास करून त्यांचा अंगीकार करणे हा होता. ३२ पक्ष अनुकूल, १५ प्रतिकूल ’ उच्चस्तरीय समितीने ज्या ६७ राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला, त्यापैकी ४७ पक्षांनी समितीला प्रतिसाद दिला. ३२ पक्ष एकत्रित निवडणुका घेण्यास अनुकूल होते, तर १५ पक्षांनी या संकल्पनेविरुद्ध मत नोंदवले. १५ पक्षांनी या मुद्दय़ावर प्रतिसाद दिला नाही. ’ काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष व माकप यांनी प्रस्तावाला विरोध केला, तर भाजप आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी यांनी त्याला पाठिंबा दिला. ’ दुर्मीळ असलेली संसाधने वाचवणे, सामाजिक ऐक्याचे संरक्षण आणि आर्थिक विकासाला गती या कारणांसाठी एकत्रित निवडणुका घेण्यास ३२ राजकीय पक्षांनी संमती दिली. तर, एकत्रित निवडणुका घेण्यामुळे घटनेच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन होईल, ते लोकशाही विरोधी आणि संघराज्य विरोधी ठरेल, प्रादेशिक पक्ष उपेक्षित ठरतील व त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांचे प्राबल्य वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि याचा परिणाम अध्यक्षीय शासन पद्धती लागू होण्यात होईल अशी कारणे देऊन १५ पक्षांनी या संकल्पनेला विरोध केला. ‘‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ याबाबत मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या रामनाथ कोविंदजी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तिचा अहवाल आज माननीय राष्ट्रपतींना सादर केला. लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची या समितीने केलेली शिफारस हा देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी ‘ऐतिहासिक दिवस’ आहे.- अमित शहा, अध्यक्ष, भाजप
