Tirupati Prasad ladu : आंध्र प्रदेशमधील तिरुपती देवस्थानमध्ये प्रसादासाठी वाटण्यात येणाऱ्या लाडूंवरून मागील काही महिन्यांपासून मोठा वाद सुरु आहे. या लाडूंसाठी वापरण्यात येणाऱ्या तुपात प्राण्यांच्या चरबीचे अंश सापडल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. एवढंच नाही तर यावरून राजकीय वर्तुळात देखील चांगलंच राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळालं होतं. त्यानंतर या प्रकरणात अखेर अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दरम्यान आता या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे.
तिरुमला तिरुपती देवस्थानमधील लाडू तूप घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) लाडू प्रसादासाठी भेसळयुक्त तूप पुरवल्याचा आरोप असलेल्या तीन डेअरींच्या संचालकांना जामीन देण्यास जोरदार विरोध दर्शवला आहे. या प्रकरणावर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान एसआयटीचे नेतृत्व करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने असा दावा केला की, “आरोपी केवळ टीटीडीच नव्हे तर कोट्यवधी भाविकांना फसवण्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कटाचा भाग आहेत. त्यामळे ही केवळ अन्न फसवणूक नाही तर श्रद्धेचा विश्वासघात आहे”, असं सीबीआयच्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटलं आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
तपास यंत्रणांनी आरोप केला आहे की, या संबंधित डेअरीचा टीटीडीशी कोणताही औपचारिक करार नव्हता. त्यांनी तूप पुरवठा करार मिळवण्यासाठी दुसऱ्या एका डेअरीचा वापर केला. तसेच कागदपत्रे दुसऱ्या डेअरीच्या नावावर असली तरी प्रत्यक्षात या संबंधित डेअरीने उत्पादन पुरवले होते, असे आरोप तपास यंत्रणांनी केले आहेत. तसेच या संपूर्ण प्रकरणात तीन डेअरीतील लोक सहभागी असल्याचा दावा देखील करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील साक्षीदारांना धमकावलं जात असल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. तसेच सीबीआयने असा युक्तिवाद केला की आरोपीकडे मोठी आर्थिक शक्ती आहे. जर आरोपींना जामीन मिळाला तर ते इतर साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात. हे प्रकरण केवळ कायद्याशीच नाही तर धार्मिक भावनांशी देखील जोडलेलं आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने हातळलं जावं, अशी विनंती तपास यंत्रणांनी न्यायालयाला केली आहे. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणातील जामीन अर्जावरील निर्णय १६ जूनपर्यंत राखून ठेवला आहे.
