रशियाकडून तेल आणि युद्धसाहित्याची खरेदी करत असल्याबद्दल ‘दंड’ म्हणून भारतावर ५० टक्के आयात शुल्काच्या तपशिलासह मसुदा सूचना मंगळवारी ट्रम्प प्रशासनाने जारी केली. त्यानुसार अमेरिकेतील पूर्वीय प्रमाणवेळेनुसार २७ ऑगस्टच्या मध्यरात्री १२.०१ वाजल्यापासून अपवाद वगळता बहुतांश आयातीवर वाढीव शुल्क लागू होईल. याचा तब्बल ४८ अब्ज डॉलर निर्यातीला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
द्विपक्षीय व्यापार करार अडकल्यामुळे ७ ऑगस्ट रोजी भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क लादण्यात आले होते. त्याच वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाच्या युक्रेनविरोधी युद्धाला अर्थसहाय्य करत असल्याचा आरोप करत आणखी २५ टक्के शुल्क लादण्याचा इशारा दिला व त्यासाठी २७ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात व्यापार करारात फारशी प्रगती न झाल्यामुळे अखेर ट्रम्प प्रशासनाने वाढीव आयात शुल्काची नोटीस जारी केली. याचा सर्वाधिक फटका कापड, तयार कपडे, हिरे आणि दागिने, कोळंबी, चामडे आणि पादत्राणे, प्राणीजन्य उत्पादने, रसायने आणि इलेक्ट्रिक व अभियांत्रिकी यंत्रसामुग्री यांच्या निर्यातीला बसणार आहे. त्याच वेळी औषधे, ऊर्जा आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांना या वाढीव शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच २७ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपूर्वी जहाजांवर लादल्या गेलेल्या किंवा अमेरिकेकडे मार्गस्थ झालेल्या उत्पादनांनादेखील हे वाढीव शुल्क लागू नसेल, असे मसुदा सूचनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतावरील वाढीव शुल्कामुळे अमेरिकी बाजारपेठेतील बांगलादेश, व्हिएतनाम, थायलंड, म्यानमार या प्रतिस्पर्धी निर्यातदारांना फायदा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या देशांवरही अमेरिकेने वाढीव शुल्क लादले असले, तरी भारतावरील शुल्क हे सर्वाधिक आहे. सन २०२१-२२पासून भारताची सर्वाधिक निर्यात ही अमेरिकेला होत असून २०२४-२५मध्ये ती १३१.८ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. भारताच्या वाणिज्य सचिवांनी वर्तविलेल्या अंदाजानुसार यापैकी ४८ अब्ज डॉलर (३६.४२ टक्के) निर्यातीला वाढीव शुल्काचा फटका बसण्याची भीती आहे.
‘एससीओ’मधून एकीचा नारा?
ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे जगभरातील व्यापार विस्कळीत झाला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन या महिनाअखेर पुन्हा एका व्यासपीठावर येत आहेत. २९ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर या दरम्यान पंतप्रधान जपान आणि चीनच्या दौऱ्यावर मंगळवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने शिक्कामोर्तब केले. जपाननंतर चीनमधील तिआनजिन शहरात शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) वार्षिक शिखर परिषदेत पंतप्रधान सहभागी होणार आहेत. ट्रम्प यांनी इराण, रशिया आणि चीननंतर आता भारतालाही लक्ष्य केले असून हे चारही देश एससीओचे सदस्य आहेत. या पार्श्वभूमीवर चीनमधील परिषद आणि त्या अनुषंगाने होणाऱ्या पंतप्रधानांच्या द्विपक्षीय बैठकांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
आणखी २५ टक्क्यांच्या अतिरिक्त बोजामुळे भारतीय वस्त्रोद्योग अमेरिकी बाजारपेठेतून बाहेर फेकला जाणार आहे. कारण बांगलादेश, व्हिएतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया यांसारख्या प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत ३० ते ३१ टक्के अतिरिक्त शुल्क आपल्याला भरावे लागेल. ही तफावत भरून काढणे जवळपास अशक्य आहे. – मिथिलेश्वर ठाकूर, महासचिव, वस्त्रोद्योग निर्यात प्रोत्साहन परिषद
नोकरकपातीची टांगती तलवार
अमेरिकेच्या वाढीव आयात शुल्काचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या चामडे, पादत्राणे तसेच दागिने आणि हिरे उद्योगाला सर्वाधिक फटका बसणार असून या उद्योगांवर नोकरकपातीचे संकट ओढविण्याची भीती आहे. ५० टक्के शुल्काची घोषणा झाल्यानंतर लगेचच चामडे उद्योजकांनी द्वीपक्षीय व्यापार करार होत नाही, तोपर्यंत उत्पादन कमी करावे लागेल आणि कामगार कपात करावी लागेल, असा इशारा दिला होता. हिरे व दागिने निर्यातदारांनीही अशीच शक्यता वर्तविली होती.
