नवीन संसद भवनावर उभारण्यासाठी तयार केलेल्या राष्ट्रीय बोधचिन्हाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सोमवारी अनावरण करण्यात आले. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह आणि नगरविकास मंत्री हरदीप सिंह यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या सोहळ्यानंतर विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांवर टीकेची झोड उठवली आहे. या कार्यक्रमासाठी इतर पक्षांना आमंत्रित करण्यात आलं नाही याबद्दल अनेक राजकीय नेत्यांनी नाराजी व्यक्त करतानाच पंतप्रधानांची ही कृती असंवैधानिक, सर्व धर्मसमभाव धोरणाला अनुसरुन, संघराज्यवादाला शोभणारी नसल्याची टीका केली जातेय. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींनी संसदेच्या आवारामध्ये केलेल्या पूजेवरुनही आक्षेप घेत यामुळे भारताची सर्व धर्मसभावाची भूमिका यामधून दिसून येत नसल्याची टीका केली आहे. एमआयएम’ पक्षाचे प्रमुख आणि लोकसभा खासदार असादुद्दीन ओवेसी यांनी याच मुद्द्यावरुन ट्वीटरवरुन प्रतिक्रिया नोंदवताना मोदींना लक्ष्य केलंय. "संविधान आपल्या संसदेच्या, सरकारच्या आणि न्यायव्यवस्थेच्या शक्ती एकमेकांपासून वेगळ्या ठेवते. सरकारचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांनी संसदेच्या नवीन इमारतीच्यावर राष्ट्रीय बोधचिन्हाचं अनावरण करणं योग्य नाही," असं ओवेसींनी म्हटलंय. "लोकसभेचे अध्यक्ष हे लोकसभेचं प्रतिनिधित्व करतात. लोकसभा ही सरकारपेक्षा गौण नाहीय. पंतप्रधानांनी सर्व संसदीय नियमांची पायमल्ली केली आहे," असा आरोप ओवेसींनी केलाय. पंतप्रधान मोदींनी अशाप्रकारे राष्ट्रीय बोध चिन्हाचं अनावरण करणं हे असंवैधानिक असल्याची टीका सीपीआय (एम)चे नेते सिताराम येच्चुरी यांनी केलीय. "पंतप्रधानांनी नवीन संसदेच्या इमारतीवर राष्ट्रीय बोधचिन्हाचं अनावरण करणं हे संविधानातील नियमांचं उल्लंघन आहे. संविधानात लोकशाहीच्या तिन्ही वेगवेगळ्या तत्वांना वेगळं स्थान आहे- कार्यकारी (सरकार), विधिमंडळ (संसद आणि राज्यांच्या विधानसभा) आणि न्यायपालिका." या बोधचिन्हाच्या अनावरण सोहळ्यादरम्यान झालेल्या धार्मिक विधींवरुनही येच्चुरी यांनी टीका केलीय. "यावेळी पंतप्रधानांनी पूजा केली. आपल्या संविधानामध्ये प्रत्येक भारतीयाला त्यांच्या विचारणीनुसार धार्मिक मान्यतांवर विश्वास ठेवण्याचा अधिकार आणि संरक्षण देण्यात आलं आहे. हा कोणीही फेटाळू शकत नाही असा हक्क आहे. मात्र त्याचवेळी संविधानाने सरकारचा कोणताही धर्म नसतो असं स्पष्ट केलंय," असं येच्चुरी यांनी म्हटलंय. लोकसभेतील काँग्रसेचे नेते आणि प्रतोद मणिकम टागोर यांनीही ट्विटरवरुन आपल्याला या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्यात आलं नव्हतं असं म्हटलंय. "माननिय अध्यक्ष मोहोदय, संसदेमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष असतात. इथं विरोधी पक्षाचे नेते कुठे आहेत? माझ्या मते हे काही भाजपाचं कार्यालय नाही," असं टागोर यांनी ट्विटरवरुन म्हटलंय. राष्ट्रवादीचे नेते मजिद मेमन यांनीही या विषयावरुन नाराजी व्यक्त केलीय. "या कार्यालयामध्ये केवळ पंतप्रधान बसणार नाहीत. विरोधी पक्षही या कार्यालयामध्ये असतील. त्यांना आमंत्रित न करणं हे लोकशाही कारभारातील मोठी त्रूट आहे," असं मेमन म्हणालेत.
