पीटीआय, नवी दिल्ली
तेलंगण सरकारच्या रयतु बंधू योजनेबाबत राज्याच्या एका मंत्र्याने जाहीर वक्तव्य केल्यानंतर, या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना रबी पिकांसाठी आर्थिक मदत वितरित करण्यासाठी तेलंगण सरकारला दिलेली परवानगी निवडणूक आयोगाने सोमवारी मागे घेतली. निवडणूक आचारसंहितेचे पावित्र्य राखण्याबाबत आयोगाने या कारवाईद्वारे कठोर संदेश दिला आहे.तेलंगण विधानसभेची निवडणूक ३० नोव्हेंबरला होत असून निकाल ३ डिसेंबरला जाहीर केले जाणार आहेत.
आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याच्या काळात शेतकऱ्यांना रबी पिकांसाठीचा हप्ता वितरित करण्यास निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला काही अटींवर परवानगी दिली होती आणि या वितरणाला प्रसिद्धी देऊ नये असे सांगितले होते.मात्र, राज्याच्या अर्थ आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्यांचे मंत्री टी. हरीश राव यांनी याबाबत जाहीर वक्तव्य केले. ‘मदतीचे वितरण सोमवारी केले जाईल. शेतकऱ्यांनी त्यांचा नाश्ता आणि चहा संपवण्यापूर्वी रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल’, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा >>>हैदराबादहून दिल्लीला गेला अन् विवाहितेवर चाकूने केले वार, धक्कादायक कारण आलं समोर
मंत्र्यांच्या या वक्तव्याची दखल घेऊन, परवानगी मागे घेण्याचा निर्णय सरकारला कळवावा असे निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना सांगितले. ‘आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत रयतु बंधू योजनेंतर्गत रबी हंगामातील हप्ता वितरित करण्यासाठी २५ नोव्हेंबर २०२३च्या पत्रान्वये देण्यात आलेली परवानगी तत्काळ मागे घेण्यात येत असून, तेलंगणमध्ये लागू असलेली आचारसंहिता संपेपर्यंत या योजनेंतर्गत रकमेचे वितरण केले जाणार नाही’, असे निर्देश निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या पत्रात दिले आहेत.
सत्तेत परतल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदतीचा हप्ता -केसीआर
बीआरएस सत्तेत परत आल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदतीचा हप्ता दिला जाईल, असे तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी सोमवारी सांगितले. काँग्रेसमधील रयतु बंधू योजनेच्या लाभार्थ्यांनीच निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदवून मदतीचे वितरण थांबवण्यास सांगितले, असा आरोप शादनगर येथील प्रचार सभेत बोलताना राव यांनी केला. ‘हा नियमित कार्यक्रम आहे, नवा कार्यक्रम नाही. रयतु बंधूच्या वितरणाचे हे सहावे वर्ष आहे. ही योजना थांबवली, तर मते मिळतील असे त्यांना वाटते. किती दिवस तुम्ही हे थांबवाल’, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी विचारला.
काँग्रेसची बीआरएसवर टीका
तेलंगणमधील सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेला चिकटून राहण्याच्या हतबलतेतून शेतकऱ्यांना देणे असलेली गोष्ट नाकारली आहे, असा आरोप करून काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या संदर्भात बीआरएसवर टीका केली. परवानगी मागे घेणे हा केसीआर यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या ‘बेजबाबदार आणि आत्मकेंद्रित’ दृष्टिकोनाचा परिणाम आहे, असेही काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सांगितले.
