पीटीआय, नवी दिल्ली
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी केंद्रीय गृह खात्याने सीबीआयला परवानगी दिली आहे. त्यांच्यावर दिल्ली सरकारच्या विभागातून ‘राजकीय हेरगिरी’ केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर सिसोदिया यांनी टीका केली. आम आदमी पक्षाची पुढे वाटचाल होत असताना असे अधिकाधिक क्षुल्लक खटले दाखल केले जातील असे ट्वीट त्यांनी केले.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम १७ अंतर्गत सिसोदिया यांच्यावर खटला चालवला जाईल. दिल्ली सरकारने २०१५ मध्ये भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी विविध विभाग आणि स्वायत्त संस्थांची माहिती आणि कारवाई करण्यायोग्य अभिप्राय मिळवण्यासाठी ‘फीडबॅक युनिट’ (एफबीयू) स्थापन केले होते. त्याच्या माध्यमातून राजकीय हेरगिरी झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळल्याचा दावा करून सीबीआयने सिसोदिया यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची शिफारस केल्यानंतर केंद्रीय गृह खात्याकडून त्यासाठी हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
एफबीयू स्थापन करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी कोणतीही कार्यक्रमपत्रिका जारी केली नव्हती, तसेच नायब राज्यपालांची मंजुरी घेतली नव्हती असा ठपका सीबीआयने ठेवला आहे. सिसोदियांवर सीबीआयने यापूर्वी अबकारी धोरण राबवण्यात घोटाळा केल्याचा आरोप ठेवून त्यांची चौकशी सुरू केली आहे.
