‘अविवाहित मातेला पाल्याच्या वडिलांची संमती घेण्याची गरज नसून ती त्याची कायदेशीर पालक बनू शकते,’ असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. यामुळे ‘लिव्ह इन’ किंवा विवाहापूर्वीच माता बनलेल्या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती विक्रमजित सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निकाल दिला. संबंधित पाल्याचे वडील कोण आहेत याची माहिती त्या महिलेला लपवायची असल्यास त्यावर हरकत घेता येणार नाही. तसेच पाल्याच्या कागदपत्रांवरही वडिलांचा उल्लेख न करता महिला पाल्याचा सांभाळ करू शकत असल्याचे या निर्णयात म्हटले आहे. यापूर्वी अविवाहित महिलेला पाल्याच्या वडिलांची माहिती देणे व त्याचे नाव पालक म्हणून लावणे बंधनकारक होते. याविरोधात सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यापूर्वी तिला सत्र न्यायालय व दिल्ली उच्च न्यायालयाने वडिलांचे नाव उघड करण्याचे आदेश दिले होते. पालकत्वासाठी दावा दाखल केल्यानंतर पाल्याच्या वडिलांना याबाबतची नोटीस पाठवून त्याची संमती घेण्याची तरतूद पालकत्व कायदा आणि हिंदू अल्पसंख्य व पालकत्व कायद्यामध्ये आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागताना तिने पाल्याच्या वडिलांचे नाव उघड केल्यास त्यांना व आपल्याला मोठय़ा अडचणींना सामोरे जावे लागू शकेल. तसेच पाल्याच्या वडिलांना पाल्याबद्दल कल्पनाही नाही. ते काही महिनेच आपल्यासोबत राहत होते. यामुळे या तरतुदी बाजूला ठेवून आपल्याला पाल्याचे पालकत्व मिळावे, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मुलाचे हित लक्षात घेऊन अविवाहित मातेला पालकत्वाचा अधिकार देण्याचा निर्णय दिला आहे.
