मुझफ्फरनगरमधील दंगलीतील पीडितांना नुकसान भरपाई देताना विशिष्ट धर्माला दिलेले झुकते माप उत्तर प्रदेश शासनाच्या चांगलेच अंगलट आले आह़े दंगलीतील पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपये देण्याची अधिसूचना शासनाने काढली़ मात्र यात केवळ एकाच धर्माच्या पीडितांची नावे होती़ या अधिसूचनेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला चांगलेच धारेवर धरल़ेदंगलीतील सर्वच पीडित समान आणि भरपाईस पात्र आहेत़ त्यामुळे शासनाने ही अधिसूचना मागे घेणेच योग्य आहे, असे सरन्यायाधीश पी़ सथशिवम् आणि न्या़ रंजना प्रकाश देसाई आणि रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने या वेळी नमूद केल़े शासनाची बाजू सावरताना वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन यांनी म्हटले की, धर्माच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन नाकारण्यात येणार नाही़ या अधिसूचनेकडे या दृष्टीने पाहिले जायला नको़ आम्ही ही अधिसूचना मागे घेऊ आणि नव्याने दुसरी अधिसूचना काढू़‘२६ ऑक्टोबर रोजी काढलेली ही अधिसूचना लवकरच मागे घेऊन नवी अधिसूचना काढण्यात येईल़ या नव्या अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद केलेले असेल की, संबंधित यंत्रणा दंगलीतील प्रत्येक पीडिताची काळजी घेईल आणि बचाव व पुनर्वसनाच्या उपाययोजना सार्वत्रिकरीत्या राबविण्यात येतील,’ असे प्रतिज्ञापत्र या वेळी शासनाकडून न्यायालयात सादर करण्यात आल़े
