‘हार्वर्ड’मध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांना बंदी, ट्रम्प प्रशासनाचा आणखी एक वादग्रस्त निर्णय

ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी अमेरिकेतील विद्यार्थ्यांना धारेवर धरले आहे. आपल्या धोरणांशी सुसंगत धोरणे नसलेल्या महाविद्यालयांचा निधी रोखणे, संशोधनात खोडा घालण्याचे प्रकार सुरू आहेत. देशातील अनेक विद्यापीठांनी या दबावापुढे झुकत आपली धोरणे बदलली असली, तरी जगप्रसिद्ध हार्वर्ड विद्यापीठाने ट्रम्प यांच्यासमोर नमते घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठामध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांना संपूर्णत: प्रवेशबंदीचे टोकाचे पाऊल ट्रम्प प्रशासनाने उचलले आहे. सध्या ही बंदी सहा महिन्यांसाठी असून ९० दिवसांच्या आत नूतनीकरण करायचे की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल, असे ट्रम्प यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. विद्यापीठात शिकत असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द करायचा की नाही हे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो ठरवतील, आदेशात नमूद आहे. यामुळे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या हजारो परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे.

विद्यापीठाची निर्णयावर टीका

हार्वर्डने परदेशी विद्यार्थ्यांकडून होणाऱ्या कथित गैरवर्तनाशी संबंधित माहिती ट्रम्प प्रशासनाला देण्यास नकार दिल्यानंतर वाद शिगेला पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने शैक्षणिक संस्थांना दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचे हे उल्लंघन असल्याचा पलटवार हार्वर्ड विद्यापीठाने केला आहे. प्रशासनाने सूडबुद्धीने उचललेले हे आणखी एक पाऊल असून आपल्या परदेशी विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी सर्व कायदेशीर मार्ग वापरले जातील, असे विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.