अमेरिकेच्या संसदेत एक कायदा प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार भारतीय कॉल सेंटर्सना ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे. हा कायदा लागू करण्यात आला तर त्यानुसार कॉल सेंटरच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे 'लोकेशन' सांगावे लागेल. एवढेच नाही तर अमेरिकेतील सर्व्हिस एजंटला कॉल 'ट्रान्सफर' करण्याचीही सुविधा त्यांना प्राप्त करून द्यावी लागेल. ओहायोचे सेनेटर शरॉड ब्राऊन यांनी हे विधेयक संसदेसमोर ठेवले आहे. या प्रस्तावित कायद्यात कंपन्यांची एक सार्वजनिक यादी तयार करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ज्या कंपन्या कॉल सेंटरच्या नोकऱ्या आऊटसोर्स करतात अशा कंपन्यांची ही यादी असणार आहे. असे झाले तर भारतासारख्या देशांमधील कॉल सेंटर्सना आपले लोकेशन सांगावे लागेल. असे झाले तर इथले कॉल सेंटरच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत काही अशा कंपन्या आहेत ज्यांनी ओहयो सहीत पूर्ण देशात आपले कॉल सेंटर्स बंद केले आहेत. तसेच हे कॉल सेंटर्स भारतात आणि मेक्सिकोत सुरु केले आहे. मोठ्या प्रमाणावर आऊटसोर्सिंग झाल्याने अमेरिकेतल्या कर्मचारी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. अमेरिकेत असे अनेक कर्मचारी आहेत ज्यांनी अनेक वर्षे कॉल सेंटरमध्ये काम केले आहे. त्यांना या संबंधीचा चांगला अनुभवही आहे. त्यांचे योगदान आपण लक्षात घेतले पाहिजे असे ब्राऊन यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या वक्तव्याचाच सूचक अर्थ आऊटसोर्सिंग बंद करणे असा घेतला गेला तर त्यामुळे भारतातल्या नोकऱ्यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे असेच म्हणता येईल. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे. अमेरिका कम्युनिकेशन्स वर्कर्सने नोंदवलेल्या एका मतानुसार भारत, फिलिपाइन्स हे सध्याचे टॉप कॉल सेंटर जॉब नोकरीसाठीचे देश आहेत. मात्र अमेरिकेतल्या लोकांना संधी मिळत नसल्याची बाब ब्राऊन यांनी मांडल्यामुळे या दोन्ही देशांतील कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ शकते.
