कायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या निम्म्याने कमी करणारे विधेयक सादर येत्या दशकभरात अमेरिकेतील कायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या निम्म्याने कमी करण्याची तरतूद असलेले विधेयक अमेरिकी सिनेटर्सनी सादर केले आहे. त्यामुळे भारतीयांसह अनेकांची ग्रीनकार्ड मिळण्याची आशा मावळणार आहे. ग्रीनकार्ड हे अमेरिकेत कायम वास्तव्यासाठी दिले जात असते. द रिफॉर्मिग अमेरिकन इमिग्रेशन फॉर स्ट्राँग एम्प्लॉयमेंट (रेज) अ‍ॅक्ट हे विधेयक रिपब्लिकन सिनेटर टॉम कॉटन व डेमोक्रॅटिक पक्षाचे डेव्हीड परडय़ू यांनी मांडले आहे. त्यामुळे अमेरिकेची स्थलांतर व्यवस्था बदलणार असून कौशल्याधारित व्हिसाशिवाय अमेरिकेत दाखल केल्या जाणाऱ्या परदेशी लोकांची संख्या कमी होण्यास त्यामुळे मदत होईल. यात ग्रीनकार्ड धारकांची संख्या कमी होऊ शकते कारण या कायद्यात कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठीची मर्यादा सध्या १० लाख आहे, ती ५ लाख केली जाऊ शकते. हे विधेयक मंजूर झाले तर भारतीय अमेरिकनांवर परिणाम होऊ शकतो कारण त्यांना रोजगार प्रवर्गात ग्रीनकार्ड मिळणार नाही, या विधेयकाला ट्रम्प प्रशासनाचा पाठिंबा असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या भारतीय व्यक्तीला ग्रीनकार्ड मिळण्यासाठी १० ते ३५ वर्षे वाट बघावी लागते, हा काळ विधेयक मंजूर झाल्यास आणखी वाढू शकतो. या विधेयकात एच १ बी व्हिसाबाबत काही म्हटलेले नाही. कॉटन यांनी सांगितले, की गेल्या काही दशकात कायदेशीर स्थलांतरात वाढ झाली असून त्यामुळे अमेरिकी लोकांचे वेतन कमी झाले आहे. कॅनडा व ऑस्ट्रेलियासारखी गुणवत्ताधारित प्रणाली आम्हाला येथे आणायची आहे. आमची स्थलांतर व्यवस्था आता अमेरिकी लोकांच्या हिताचे काम करील. हे विधेयक मंजूर झाले, तर पहिल्या वर्षी स्थलांतरितांची संख्या ६,३७,९६० इतकी खाली येईल तर दहाव्या वर्षांपर्यंत ती ५,३९,९५८ इतकी खाली येईल. २०१५ मध्ये १०,५१,०३१ इतके स्थलांतरित आले होते, त्यात ५० टक्के कपात यात अपेक्षित आहे. कायदेशीर स्थलांतर पद्धतीतील काही त्रुटी दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे अशे परडय़ू यांनी सांगितले.
