Donald Trump and US Visa : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये आयातशुल्काच्या धोरणासह बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत अनेक बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अमेरिकेतून हद्दपार केलं आहे. एवढंच नाही तर ट्रम्प यांच्या व्हिसासंदर्भातील धोरणाचा फटका अनेकांना बसल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्याचा परिणाम हा भारतीयांसाठी अमेरिकन विद्यार्थी व्हिसा हंगामाची सुरुवात मंदावल्याची माहिती समोर आली आहे. २०२२ नंतर मार्च आणि मे मध्ये जारी केलेल्या व्हिसाची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे.
अमेरिकन स्टुडंट व्हिसाची संख्या घटली असून मार्च ते मे या कालावधीत जारी केलेल्या एफ-१ व्हिसाची संख्या करोनानंतर पहिल्यांदाच सर्वात जास्त घटली आहे. तसेच मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत २७ टक्के घट नोंदवली गेली आहे, असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून आलं आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या व्हिसा देण्यासंदर्भात घेतलेल्या धोरणांचा हा फटका असल्याचंही बोललं जात आहे. ही परिस्थिती अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या आधीची आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.
मार्च ते जुलै हे महिने विद्यार्थ्यांसाठी व्यस्त व्हिसा हंगाम असतो. या वर्षी मार्च ते मे या कालावधीत भारतीय विद्यार्थ्यांना ९,९०६ एफ-१ (शैक्षणिक) व्हिसा देण्यात आले आहेत. जे २०२२ च्या या कालावधीपेक्षा (१०,८९४) कमी आहेत. कोविडनंतर जेव्हा आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुरू झाला होता, तेव्हा २०२३ मध्ये याच कालावधीत एकूण १४,९८७ आणि २०२४ मध्ये १३,४७८ एफ-१ व्हिसा देण्यात आले होते. ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर केलेल्या कारवाईमुळे आणि याबाबत घेतलेल्या भूमिकेनंतर ही संख्या घटल्याचं सांगितलं जात आहे.
दरम्यान, यामध्ये पॅलेस्टाईन समर्थक निदर्शने, कायदा अंमलबजावणीच्या संदर्भातील संवाद साधण्याच्या संबंधित अनेक विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द करणे, अर्जदारांच्या सोशल मीडियांची कठोर तपासणी करणे अशा अनेक गोष्टींमुळे ही आकडेवारी घटल्याचं मानलं जात आहे. यातच आता ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकन दूतावास आणि संबंधित विभागांना विद्यार्थी व्हिसा अर्जदारांसाठी नवीन मुलाखतींचे वेळापत्रक थांबवण्याचे निर्देश दिल्याचीही माहिती समोर आली आहे. कारण ते विदेशी विद्यार्थ्यांसाठी सोशल मीडिया व्हेटिंग अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहेत.
