Tariff on Indian Goods:अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी भारतासह अनेक देशांवर व्यापार कर लादला आहे. यामध्ये त्यांनी भारतावर २६ टक्के कर लादण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान आता व्हाईट हाऊसच्या कार्यकारी आदेशांनुसार, अमेरिकेने ९ जुलैपर्यंत भारतासह इतर काही देशांवरील अतिरिक्त व्यापार कर ९० दिवसांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे.

२ एप्रिल रोजी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेला निर्यात करणाऱ्या वस्तूंवर ६० हून अधिक देशांवर व्यापार कर लादले होते. याचबरोबर भारतासारख्या देशांवर अतिरिक्त व्यापार कर लादले होते. ज्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेपैकी एक असलेल्या भारताच्या कोळंबीपासून ते स्टीलपर्यंतच्या उत्पादनांच्या विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

व्यापार कराला ९० दिवसांसाठी स्थगिती

अतिरिक्त व्यापारकर वाढीचा हा आदेश ९ एप्रिलपासून लागू झाला होता, परंतु ट्रम्प यांनी आता तो ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलला आहे. पण, व्यापारकरावरील हे निलंबन हाँगकाँग, मकाऊ आणि चीनला लागू होणार नाही. याचबरोबर, व्हाईट हाऊसच्या आदेशात म्हटले आहे की, संबंधित देशांवर लादण्यात आलेला १० टक्के प्राथमिक व्यापार कर लागू राहणार आहे.

७५ हून अधिक देशांनी साधला संपर्क

“मी (राष्ट्राध्याक्ष डोनाल्ड ट्रम्प) कार्यकारी आदेश १४२५७ वर स्वाक्षरी केल्यापासून, चीनच्या केलेल्या कृतींच्या विरुद्ध, ७५ हून अधिक इतर देशांनी व्यापार करावर चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेशी संपर्क साधला आहे,” असे व्हाईट हाऊसच्या आदेशात म्हटले आहे.

ऑटो कंपोनेंट्सवरील कराला स्थगिती नाही

या व्यापार कराला अमेरिकेने जरी स्थगिती दिली असली तरी, स्टील, अॅल्युमिनियम (१२ मार्चपासून) आणि ऑटो कंपोनेंट्स (३ एप्रिलपासून) यासारख्या क्षेत्रांवरील व्यापार कर लागूच राहणार आहे, असे एका व्यापार तज्ज्ञाने पीटीआयला सांगितले. दरम्यान, सेमीकंडक्टर, फार्मास्युटिकल्स आणि काही ऊर्जा उत्पादने करमुक्त असणार आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

भारतीय निर्यातदारांकडून अमेरिकेच्या निर्णयाचे स्वागत

दरम्यान अमेरिकेच्या व्यापार कराला ९० दिवसांच्या स्थगिती देण्याच्या निर्णयाचे भारतीय निर्यातदारांनी स्वागत केले आहे. “ट्रम्प प्रशासनाचा हा एक चांगला निर्णय आहे. आम्हाला वाणिज्य मंत्रालयाने आश्वासन दिले आहे की करार लवकरात लवकर अंतिम केला जाईल,” असे एफआयईओ चे अध्यक्ष एस. सी. राल्हन यांनी पीटीआयला सांगितले.