अमेरिकेने इराणवर लादलेले तेलनिर्यात निर्बंध आजपासून (सोमवार, दि. ५ नोव्हेंबर, ४ नोव्हेंबरची मध्यरात्र) लागू होत असून त्यातून भारतासह ८ देशांना सहा महिन्यासांठी सवलत मिळाली आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिवाळीच्या तोंडावर बसणारा धक्का तूर्तास टळला आहे. दरम्यान, इराणकडून मिळणाऱ्या खनिज तेलाचे पैसे भागवण्यासाठी नवी यंत्रणा तयार करण्यावर सध्या भारताचा भर आहे. अमेरिकेने युरोपीय देशांच्या मदतीने २०१५ साली इराणबरोबर अणुकरार केला होता. त्यात इराणने अण्वस्त्रनिर्मिती थांबवण्याचे मान्य केले आणि अमेरिकेने इराणच्या व्यापाराचे दरवाजे खुले केले. मात्र इराण या कराराच्या अटी पाळत नसल्याचा आरोप करत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेतली. तसेच इराणवर नव्याने निर्बंध लादले. त्यानुसार इराणकडून खनिज तेल विकत घेणाऱ्या देशांवरही अमेरिकेने निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला. तेलनिर्यातीतून मिळालेल्या पैशाचा इराणने अण्वस्त्रनिर्मितीसाठी वापर करू नये हा अमेरिकेचा उद्देश आहे. मात्र त्याबरोबर मित्र देशांच्या अर्थव्यवस्थांना फटका बसू नये, याकडेही लक्ष दिले आहे. इराणकडून खनिज तेल आयात करण्यावरील निर्बंध ५ नोव्हेंबरपासून लागू होत आहेत. त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला असता, कारण इराण हा भारताचा मोठा तेलपुरवठादार देश आहे. त्यामुळे भारतासह अन्य काही देशांनी अमेरिकेशी चर्चा करून या र्निबधांतून सवलत मिळवली. त्यानुसार भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, तुर्कस्तान आदी देशांना पुढील १८० दिवसांपर्यंत इराणकडून तेल आयात करण्यास सवलत मिळाली आहे. मात्र इराणकडून तेलआयात टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची अट कायम आहे. इराणकडून तेल आयात करताना भारताला रुपयांत आणि काही दिवसांच्या अंतराने पैसे भरण्याची सोय उपलब्ध होती. आता नव्या परिस्थितीत इराणच्या तेलाचे पैसे भागवण्यासाठी नवी यंत्रणा उभी करण्यावर भारताचा भर आहे.
