US Will Help Indi with Resources to Fight Terrorism : भारताने दहशतवादाविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेतली असून या लढाईला अमेरिकेनेही पाठिंबा दर्शवला आहे. या लढाईसाठी अमेरिकेने सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या प्रयत्नांना मदत करण्यासाठी आवश्यक ती संसाधने पुरवली जातील, असंही अमेरिकेने म्हटलंय. अमेरिकेचे प्रतिनिधी सभागृहाचे अध्यक्ष माइक जॉन्सन यांनी मंगळवारी भारताला असे आश्वासन दिले.
आम्ही पाठिंबा देऊ
“भारताला दहशतवादाविरुद्ध उभे राहावे लागेल. आम्ही त्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करू. ट्रम्प प्रशासन दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी भारताला ऊर्जा आणि संसाधनांसह मदत करेल”, असं जॉन्सन यांनी ठामपणे सांगितले. भारतासोबतचे संबंध अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे आहेत यावर भर देऊन ते म्हणाले, “आम्ही अमेरिकेत त्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी शक्य तितके सर्व काही करू आणि मला वाटते की हे सर्व या संबंधाचा एक भाग आहे कारण ते विकसित होत आहे. ट्रम्प प्रशासनाला त्या संबंधाचे महत्त्व स्पष्टपणे समजते आणि दहशतवादाच्या धोक्याचे महत्त्व स्पष्टपणे समजते”.
२२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आणि म्हटले की, “दहशतवादाविरुद्ध अमेरिका भारतासोबत खंबीरपणे उभी आहे. पंतप्रधान मोदी आणि भारतातील लोकांना आमचा पूर्ण पाठिंबा आणि सहानुभूती आहे.”
हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्याशी संवाद साधला होता. परराष्ट्र विभागाने म्हटले होते की वॉशिंग्टन भारत आणि पाकिस्तान दोघांच्याही संपर्कात आहे आणि त्यांनी देशांना उपायात्मक गोष्टींचा पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले होते. रुबियो यांनी भारताच्या अतिरेकी विरोधातील लढाईत पाठिंबा दर्शविला आणि पाकिस्तानला चौकशीत सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. या आठवड्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स म्हणाले होते की ट्रम्प प्रशासनाला आशा आहे की पाकिस्तान पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांना शोधण्यासाठी भारताला सहकार्य करेल. “आम्हाला आशा आहे की भारत या दहशतवादी हल्ल्याला अशा प्रकारे प्रतिसाद देईल की ज्यामुळे व्यापक प्रादेशिक संघर्ष निर्माण होणार नाही”, व्हान्स यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
भारताने पाकिस्तानविरुद्ध अनेक दंडात्मक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत, ज्यात व्हिसा रद्द करणे, राजनैतिक मोहिमांचे आकार कमी करणे, सीमा आणि हवाई क्षेत्र बंद करणे, सिंधू पाणी करार आणि द्विपक्षीय व्यापार स्थगित करणे यासह इतर कारवाईचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सशस्त्र दलांना हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पूर्ण ऑपरेशनल स्वातंत्र्य दिले आहे.
