राज्यातील वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार योजना आणणार आहे. यासाठी ११ जुलै जागतिक लोकसंख्या दिवसाचं औचित्य साधण्यात आलं आहे. २०२१ ते २०३० या कालावधीत लोकसंख्या नियंत्रणासाठी खास उपाययोजना आखण्यात आली आहे. "लोकांना चांगल्या सुविधा आणि राज्याचा विकास व्हावा यासाठी पावलं उचलली जात आहेत. गरीबी आणि निरक्षरता लोकसंख्या वाढीचं कारण आहे. काही समाजात लोकसंख्येबाबत जागरुकता नाही. त्यासाठी त्यांना जागरूक करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत", असं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितलं. गुरुवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासमोर याबाबत एक प्रेझेंटेशन करण्यात आलं. नव्या लोकसंख्या नियंत्रण पॉलिसीनुसार उत्तर प्रदेशात २०२६ पर्यंत जन्मदर २.१ टक्के करण्याचं लक्ष्य आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेनुसार उत्तर प्रदेशात जन्मदर आता २.७ टक्के इतका आहे. हा आकडेवारी राष्ट्रीय जन्मदराच्या २.२ टक्क्यांहून अधिक असल्याचं समोर आलं आहे. तर २०३० पर्यंत जन्मदर १.९ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रयत्न असणार आहे. यासाठी कुटुंब नियोजन आणि आरोग्य सुविधांवर भर दिला जाणार आहे. आरोग्य सुविधांमुळे बालमृत्यू आणि मातृ मृत्यू दर कमी करण्यास मदत होणार आहे. यामुळे नियोजनाला चालना मिळणार आहे. “देशात समान नागरी कायदा आवश्यक, केंद्रानं पावलं उचलावीत”; न्यायालयानं दिले निर्देश! उत्तर प्रदेशातील लोकसंख्या जवळपास २३ कोटी आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या १९ कोटी ९८ लाख १२ हजार ३४१ इतकी होती. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या १६.५ टक्के लोकसंख्या ही उत्तर प्रदेशात आहे. तर उत्तरप्रदेशातील प्रयागराजमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. प्रयागराजमध्ये ५९ लाख ५४ हजार ३९१ इतकी लोकसंख्या आहे. तर महोबा प्रदेशात सर्वात कमी म्हणजेच ८ लाख ७५ हजार ९५८ इतकी लोकसंख्या आहे.
