अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी तमिळनाडूत या महिन्याभरात अनेक ठिकाणी छापेमारी केली. दोन आठवड्यांपूर्वी ईडीने ऊर्जामंत्री व्ही. सेंथील बालाजी यांना अटक केली. परंतु पोलीस कोठडीत असताना चौकशीदरम्यान अचानक त्यांची तब्येत बिघडली, त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं. ईडी आणि बालाजी यांच्यातील संघर्ष आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. याप्रकरणी मद्रास हाय कोर्टात तब्बल १६ तास मॅरेथॉन सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि माजी अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्यातलं कायदेशीर द्वंद्व पाहायला मिळालं.
कथित कॅश फॉर जॉब घोटाळ्याप्रकरणी (नोकऱ्यांसंबंधीचा घोटाळा) ईडीने सेंथील बालाजी यांचे घर आणि कार्यालयाची तब्बल १८ तास झडती घेतली. त्यानंतर १४ जून रोजी त्यांना अटकही केली. ईडीची ही कारवाई वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. कारण या कारवाईरम्यान सेंथील बालाजी यांना हृदयविकाराचा सौम्य झटका आला. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, त्यांच्यावर बायपास सर्जरी देखील करावी लागली. ईडीने सुप्रीम कोर्टात बालाजी यांच्या प्रकृतीच्या सत्यतेवर शंका व्यक्त करत त्यांच्या कोठडीची मागणी केली.
बालाजी यांनी बायपास सर्जरीसाठी चेन्नईतील एका खासगी रुग्णालयाची निवड केली. तिथे गेल्या आठवड्यात त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. परंतु अंमलबजावणी संचालनालयाने सुप्रीम कोर्टात बालाजी यांच्या प्रकृतीच्या सत्यतेवर शंका व्यक्त करत त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली. तसेच शस्त्रक्रिया होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले. हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर तुषार मेहता यांनी ईडीची बाजू मांडली तर बालाजी यांच्या पत्नीची बाजू मांडण्यासाठी मुकूल रोहतगी हजर होते. सोमवारी आणि मंगळवारी न्यायमूर्ती जे. निशा बानू आणि डी. भरत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर त्यांनी आपापले दावे सादर केले.
याप्रकरणी मद्रास हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी अटकेआधी सूचना न देता ज्या प्रकारे अटक झाली तसेच ईडीने अटक केलेल्या व्यक्तीची कोठडी मागितल्याच्या प्रकरणाभोवती सुनावणी झाली. यावेळी मेहता यांनी ईडीच्या कृतीचा बचाव केला तसेच त्यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) ईडीकडे एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार आहे.
बालाजी यांना केलेली अटक अवैध : रोहतगी
बालाजी यांच्या पत्नीने न्यायालयासमोर एका अतिरिक्त याचिका मांडली, त्यात त्यांनी ईडीने ऊर्जामंत्र्यांना केलेली अटक, रिमांड आणि त्यानंतर ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया यात कायद्याचं कसं उल्लंघन केलं त्याची माहिती दिली. ईडीने रॅपिड अ‍ॅक्शन फोर्सच्या मदतीने ही अटक केल्याचे त्यांनी सांगितले.
बालाजी यांच्या पत्नीने न्यायालयाला सांगितलं की, या कारवाईवेळी तिथे उपस्थित आमच्या मित्रमंडळींना आणि नातेवाईकांना घराबाहेर काढण्यात आलं होतं. तसेच घराचं मुख्य गेट बंद करण्यात आलं. या काळात रॅपिड अ‍ॅक्शन फोर्सचा कडा पहारा ठेवण्यात आला होता. १३ जून २०२३ या दिवशी सकाळी ७.४५ ते १४ जूनच्या पहाटे २ वाजेपर्यंत आमच्या घरात काय घडत होतं हे कोणालाच कळू दिलं नाही. पहाटे २.३० च्या सुमारास बालाजी यांना ओमंडुरार रुग्णालयात नेण्यात आलं. कारण त्यांच्या छातीत दुखत होतं.
बालाजी यांच्या पत्नीने तक्रारीत म्हटलं आहे की, या अटकेदरम्यान कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया (फौजदारी कारवाई) संहिता १९७३ च्या कलम ४१, ४१ अ, ५० आणि ५० अ आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १९ आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २१ आणि २२ (१) चं उल्लंघन करण्यात आलं आहे. तसेच मुख्य सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी बालाजी यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करताना बालाजी यांची काही हरकत आहे का किंवा योग्य प्रक्रियेचा विचार केला नव्हता.
हे ही वाचा >> मणिपूर : राहुल गांधीसह त्यांचा ताफा हिंसाचाराच्या भीतीने बिष्णुपूर या ठिकाणी पोलिसांनी रोखला
पुरावे नष्ट केले जाऊ नयेत यासाठी अटक केली जाऊ शकते : मेहता
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार, पुरावा नष्ट होऊ नये म्हणून एखाद्या व्यक्तीला अटकही केली जाऊ शकते. तसेच पीएमएलए आणि सीआरपीसी अंतर्गत अटक करण्याच्या अधिकारामध्ये स्पष्ट फरक होता. रोहतगी यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देताना मेहता म्हणाले सीआरपीसीच्या कलम ४१ अंतर्गत अटकपूर्व नोटीस केवळ तेव्हाच आवश्यक आहे जेव्हा ईडी एखाद्या व्यक्तीला अटक करू इच्छित नाही. परंतु या प्रकरणात ईडीने सुरुवातीपासूनच बालाजी यांना अटक करण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून कोणतेही पुरावे त्यांनी नष्ट करू नयेत.
