पीटीआय, नवी दिल्ली
गुजरातच्या जामनगर येथे अनंत अंबानी यांच्या पुढाकारातून उभारलेल्या वनतारा या पशु-पक्षी मदत व पुनर्वसन केंद्राला कथित अनियमिततेच्या आरोपांतून दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणातील तथ्यता तपासण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) या केंद्रातील सुविधा समाधानकारक असल्याचा अहवाल दिला आहे, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिली.
‘वनतारा’मध्ये अनियमितता होत असल्याचे माध्यमांनी दिलेले वृत्त आणि समाजसेवी संघटना व वन्यजीव संरक्षण संघटनांनी दिलेल्या तक्रारींच्या आधारे दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात वनतारामध्ये आणल्या गेलेल्या प्राण्यांच्या त्यातही प्रामुख्याने हत्तीच्या स्थलांतराविषयी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात आली नसल्याचे आरोप करण्यात आले होते. त्यावर सुनावणी करताना यापूर्वी २५ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यीय विशेष तपास पथक नेमण्याचे निर्देश दिले होते. या पथकामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेसवार, उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती राघवेंद्र चौहान, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे आणि माजी सनदी महसूल अधिकारी अनिश गुप्ता यांचा समावेश होता. या पथकाने केंद्रातील कामकाजाची शहानिशा करून त्याचा अहवाल १२ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्याबाबत माहिती देताना न्या. पंकज मिथल आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने या अहवालाचा परिपूर्ण अभ्यास केल्यानंतर निकाल देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
निकालपत्रात एसआयटीच्या अहवालाचा संदर्भ देण्याच्या खंडपीठाच्या भूमिकेला गुजराततर्फे भूमिका मांडताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता आणि ‘वनतारा’चे वकील हरीश साळवे यांनी मात्र आक्षेप घेतला. या केंद्रातील प्राण्यांची काळजी घेण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या सुविधा निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे या केंद्रातील कामकाजाबाबत व्यावसायिकदृष्ट्या गोपनीयता राहणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद अॅड. साळवे यांनी केला.
मात्र केंद्राच्या कामकाजाविषयी कोणताही आक्षेप घेतला जाणार नाही, याची काळजी निकालपत्र देताना घेण्यात येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. एसआयटीला केंद्रातील आर्थिक व्यवहाराचीही चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याविषयीदेखील पथकाने आपले निरीक्षण अहवालात नोंदवले आहेत.
हत्तींवर सुनावणीची मागणी फेटाळली
या याचिका विशिष्ट मंदिरातील हत्तीच्या संदर्भात असल्याने त्याच अनुषंगाने या प्रकरणाची सुनावणी करण्याची मागणी साळवे यांनी केली होती. मात्र ती मागणी फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने जर हत्तींची स्थलांतर प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने झाली असेल, तर सर्वसमावेशक सुनावणीला काय अडचण आहे, असे म्हटले.
