Vegetable Vendor : भाजी विक्रेत्याला २९ लाखांचा जीएसटी भरण्याची नोटीस, नेमकं असं कसं घडलं?

नेमकं काय घडलं?

कर्नाटकच्या हावेरीतला भाजीवाला शंकरगौडा याला २९ लाख रुपये जीएसटी भरण्याची नोटीस मिळाली आहे. UPI म्हणजेच डिजिटल व्यवहारांद्वारे मागच्या चार वर्षांत १ कोटी ६३ लाख रुपयांची उलाढाल झाली असल्याचं जीएसटी विभागातील अधिकाऱ्यांना समजलं ज्यानंतर त्याला ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या घटनेनंतर आता बंगळुरु, मैसूर आणि इतर शहरांमध्ये भाजी विक्रेते आणि छोटे दुकानदार हे ऑनलाइन ऐवजी रोख पैसे द्या असा आग्रह धरत आहेत. इंडिया टुडेने हे वृत्त दिलं आहे.

शंकरगौडा यांनी काय म्हटलं आहे?

शंकरगौडा म्हणाले, मी मागच्या चार वर्षांपासून हावेरी महापालिकेच्या शाळेजवळ भाजीची गाडी लावतो. माझ्याकडे येणारे ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट करतात. मी ताजी भाजी विक्री करतो. या भाज्यांवर जीएसटी लागत नाही. तसंच मी दर वर्षी नियमितपणे प्राप्तिकरही भरतो. आता २९ लाखांचा जीएसटी मी कसा भरणार?

छोटे व्यापारी आणि भाजी विक्रेते जीएसटी नोटीसच्या चिंतेत

दरम्यान या घटनेनंतर छोटे व्यापारी आणि भाजी विक्रेते जीएसटी नोटीस मिळते की काय? या चिंतेत आहेत. भाजी विक्रेते, छोटी गाडी लावून व्यवसाय करणारे, छोटे व्यापारी या सगळ्यांकडे युपीआयची पद्धत आहेच. वर्षाला ४० लाखांहून अधिक व्यवसाय असलेल्यांना जीएसटी नोंदणी करणं आवश्यक आहे. अनेकांकडून नकळतपणे ही सीमा पार होते आहे. त्यामुळे आता या नोटीस मिळत आहेत.

रोख रक्कम घेण्यावरच भाजी विक्रेते आणि छोट्या दुकानदारांचा भर

दरम्यान शंकरगौडा यांना २९ लाख रुपये जीएसटी भरण्याची नोटीस आल्याची बातमी व्हायरल झाली आहे. ज्यानंतर अनेक छोट्या विक्रेत्यांनी यूपीआय ऐवजी रोख रक्कमच मागण्यास सुरुवात केली आहे. हॉटेल मालक, ऑटो ड्रायव्हर सगळेच रोख रक्कम द्या असं सांगत आहेत. एका हॉटेल मालकाने सांगितलं की जीएसटी नोटीस नको असेल तर रोखीतच सगळा व्यवहार करणं योग्य आहे. कारण यूपीआयच्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंद आम्हाला ठेवणं कठीण आहे. दरम्यान जीएसटी विभागाने हेदेखील सांगितलं आहे की तुम्हाला कमाई रोख स्वरुपात होवो किंवा युपीआयच्या स्वरुपात तुम्हाला तो कर भारायचा आहे. दरम्यान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही आपण हा प्रश्न केंद्र सरकारकडे आणि जीएसटी परिषदेपुढे मांडू आणि यातून मार्ग काढता येईल का ते पाहणार आहोत असं म्हटलं आहे.