Violence Erupts In Sindh Over Controversial Indus Canal Project : पाकिस्तान सध्या चोहोबाजूंनी अडचणींचा सामना करतोय. देशाची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे, बलुचिस्तानमध्ये अस्थिर वातावरण निर्माण झालं आहे, सीमेवर भारताबरोबर संघर्ष चालू आहे आणि आता सिंध प्रांतातही तणाव निर्माण झाला आहे. सिंधमधील जनता सिंधू नदीवरील वादग्रस्त सहा कालव्यांच्या प्रकल्पाविरुद्ध रस्त्यावर उतरली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सिंधमधील लोक निदर्शने करत आहेत. मंगळवारी, या आंदोलनाने हिंसक वळणं घेतलं. आंदोलकांनी सिंध प्रांताचे गृहमंत्री झियाउल हसन लंजर यांच्या नौशहरो फिरोज जिल्ह्यातील बंगल्यावर हल्ला चढवला आणि आग लावली.
आंदोलकांनी राष्ट्रीय महामार्गानजिक मोरो शहरातील मंत्र्यांच्या निवासस्थानावर हल्ला केला. तसेच बंगल्याबाहेरच्या रस्त्यावर उभे असलेले दोन ट्रेलर (मोठी मालवाहू वाहने) पेटवले. यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीहल्ला केला. पोलिसांच्या हल्ल्यात दोन आंदोलकांचा मृत्यू झाला असून डझनभर लोक जखमी झाले आहेत. तसेच पोलीस उप-अधीक्षकांसह सहा पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत.
सिंध सरकार व केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष
चोलिस्तान कालव्याचा मुद्दा खूप तापला आहे. सिंधमधील सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) आणि केंद्रातील शाहबाज शरीफ सरकारमध्ये या कालव्यावरून मोठा संघर्ष चालू आहे. चोलिस्तानातील वाळवंटातील मोठं क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी शाहबाज शरीफ सरकारने सिंधू नदीवर सहा कालवे बांधण्याची योजना आखली आहे. शरीफ सरकारचा हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प पुढे रेटण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. मात्र, सिंधमधील नागरिक, पीपीपीचे कार्यकर्ते याविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. इतरही लहानमोठे पक्ष या प्रकल्पाविरोधात निदर्शने करत आहेत.
दरम्यान, आज आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं. आंदोलक मोरो शहरांत निदर्शने करत होते. येथील राष्ट्रीय महामार्गानजिक गृहमंत्र्यांचं घर आहे. यावेळी पोलीस व आंदोलकांमध्ये बाचाबाची झाली. ज्यामुळे पोलिसांनी थेट आंदोलकांवर लाठीहल्ला सुरू केला. आंदोलकांनीही पोलिसांवर दगडफेक करत प्रत्युत्तर दिलं. आंदोलकांनी पोलिसांसह गृहमंत्र्यांच्या बंगल्यावर हल्ला चढवला, पोलिसांची वाहने पेटवली, मंत्र्यांचं घरही पेटवलं.
२२०६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प
पाकिस्तानी सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार चोलिस्तान कालवा प्रकल्पासाठी ७८३ दशलक्ष डॉलर्स (२,२०६ कोटी पाकिस्तानी रुपये) इतका खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे शेकडो एकर जमीन शेतीयोग्य होईल, असा सरकारचा दावा आहे. याद्वारे शेतीतून मोठं उत्पादन घेता येईल असं सरकारचं म्हणणं आहे. परंतु, सिंध प्रांतातील लोकांचा त्यास विरोध आहे.
