पॅन कार्डनंतर आता मतदान ओळखत्रही आधारला जोडण्यात येणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाकडे मतदान कार्ड आणि आधार जोडणीची मागणी केली आहे. आयोगाने कायदा मंत्रालयाला यासंदर्भात पत्र लिहिले असून मतदान कार्ड 'आधार'शी जोडल्यास बोगस मतदानाला रोखता येईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. बोगस मतदानाला आळा घालून 'एक व्यक्ती एक मत' योग्य राबवायचे असेल तर मतदान कार्ड आधारला जोडणे आवश्यक असल्याची मागणी आयोग अनेक वर्षांपासून करीत आहे. आता पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला आहे. याचबरोबर 'लोकप्रतिनिधी कायदा- १९५०'मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. मतदान कार्ड आणि आधार जोडणी वैकल्पिक असल्याचे आयोगाने आधी सांगितले होते. पण, मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची सूत्रे ए.के. जोती यांनी स्वीकारल्यानंतर आयोगाच्या समितीने आपली भूमिका बदलली होती. त्यानंतर आतापर्यंत ३२ कोटी आधार कार्ड मतदान ओळखपत्राशी जोडण्यात आले आहेत. आयोगाच्या मतदान समितीने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये आधार कार्ड आणि मतदान कार्ड जोडणीविषयी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. राष्ट्रीय मतदार यादी सुधारणा कार्यक्रमाचाच हा एक भाग होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यावर बंदी घातली. शासकीय सेवांचे लाभ आणि धान्य वितरण, गॅस अनुदान वितरणाशिवाय इतर कोणत्याही कारणांसाठी आधार जोडणी करता येणार नाही, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, जुलै २०१७ मध्ये मतदारांच्या माहिती तपशीलाच्या जुळवणीसाठी आधारची माहिती देण्याची मागणी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे एका अर्जाद्वारे केली होती.
