वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार फेरतपासणी मोहिमेदरम्यान आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्डचा नागरिकत्व पुरावा म्हणून वापर करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले. या मोहिमेसाठी निवडलेल्या वेळेबाबत शंका उपस्थित करतानाच न्यायालयाने प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास मात्र नकार दिला.
बिहारमध्ये नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होऊ घातली असताना आयोगामार्फत सध्या मतदारयादीची ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ (स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन – एसआयआर) मोहीम राबविली जात आहे. यात अर्जाबरोबर मतदारांना बिहारचे नागरिक असल्याचा पुरावा देणे बंधनकारक आहे. मात्र आधार कार्डचा पुरावा ग्राह्य धरला जाणार नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम असून विरोधी पक्षांनीही आयोगाच्या हेतूंवर शंका घेतली आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात १० याचिका दाखल झाल्या असून न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. यजमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी पहिल्यांदा सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने निवडणुकीच्या तोंडावर राबविल्या जात असलेल्या या मोहिमेबाबत काही शंका उपस्थित केल्या. ‘‘नागरिकत्वाच्या पुराव्यासाठी आयोगाने परवानगी दिलेली ११ प्रकारची कागदपत्रे परिपूर्ण नसतील, तर आमच्या मते आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्डचाही पुराव्यादाखल विचार केला जावा, असे आमचे सकृद्दर्शनी मत आहे,’’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. आयोगाची बाजू मांडणारे अॅड. सुधांशू द्विवेदी यांनी आधार कार्ड पुरावा ठरू शकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्या. धुलिया यांनी नागरिकत्वाची तपासणी गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याची टिप्पणी केली. मात्र घटनेच्या ‘अनुच्छेद ३२६’नुसार आयोगाला याचा अधिकार असल्याचा दावा द्विवेदी यांनी केला. मतदारयादीची फेरतपासणी हा निवडणूक आयोगाचा घटनादत्त अधिकार असल्याचे सांगत न्यायालयाने प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होणार असताना केवळ बिहारमध्ये ही प्रक्रिया का राबविली जात आहे, असा सवालही न्यायालयाने केला. तसेच प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होण्याबाबतही खंडपीठाने शंका उपस्थित केली. याप्रकरणी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला २१ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र तर २८ जुलैपर्यंत जोड-प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ तारखेला होईल.
निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने ‘एसआयआर’ प्रक्रिया हाती घेतली आहे. मात्र यामुळे अनेक मतदार मूलभूत हक्कापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करत ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेसह राजदचे मनोज झा, तृणमूलच्या महुआ मोइत्रा, काँग्रसचे के.सी. वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी (शरद पवार) खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेना (ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत, समाजवादी पक्षाचे हरिंदरसिंह मलिक, झामुमोचे सर्फराझ अहमद, भाकपचे डी. राजा आणि माकपचे दीपंकर भट्टाचार्य यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीशी सांगड घालून ही प्रक्रिया का राबविली जात आहे, असा प्रश्न आहे. प्रक्रियेचा निवडणुकांशी काहीही संबंध नसेल, तर ती संपूर्ण देशात राबविली जायला हवी. तुम्हाला बिहारमधील मतदारांचे नागरिकत्व तपासायचे होते, तर ती प्रक्रिया लवकर व्हायला हवी होती. आता बराच उशीर झाला आहे. – सर्वोच्च न्यायालय
तीन प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षित
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने तीन प्रश्नांची उत्तरे देणे अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
१. अशी फेरतपासणी करण्याचा आयोगाला अधिकार आहे का?
२. फेरतपासणीसाठी वापरली जाणारी प्रक्रिया योग्य आहे का?
३. ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी निवडलेली ‘वेळ’ योग्य आहे का?
काँग्रेस-भाजपमध्ये टोलेबाजी
सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डबाबत दिलेले निर्देश आणि प्रक्रियेला स्थगितीस नकार, यामुळे काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांकडून ‘नैतिक विजया’चा दावा केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली सूचना म्हणजे लोकशाहीला मोठा दिलासा असल्याचे काँग्रेस नेते आणि याचिकाकर्ते के.सी. वेणुगोपाल म्हणाले. तर भाजप खासदार आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव प्रताप रुडी यांनी यानिमित्ताने विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले. ‘‘न्यायालयाने प्रक्रिया सुरूच ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता विरोधकांनी रडू नये, तर मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करावा,’’ असा टोला त्यांनी लगावला.
प्रक्रिया थांबविण्यास नकार
● याचिकाकर्त्यांनी फेरआढावा मोहिमेस स्थगिती देण्याची मागणी केली नसल्याचे अधोरेखित करत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास संमती दिली.
● आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनीही सुनावणीदरम्यान तशी विनंती केली होती. आतापर्यंत ६० टक्के मतदारांनी नोंदणी केली असून प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू आहे.
● अशा वेळी तिला स्थगिती दिली जाऊ नये. भविष्यात गरज पडली तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालय काय म्हणाले?
● नागरिकत्व तपासणे ही निवडणूक आयोगाची नव्हे, तर गृह मंत्रालयाची जबाबदारी आहे.
● तुमच्याकडून (आयोगाकडून) अपेक्षित असलेले काम करण्यापासून रोखणार नाही. मात्र तुम्ही करणे अपेक्षित नसलेले काम करू देणार नाही.
● आधार, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्डचा पुराव्यादाखल विचार केला जावा.
