परदेशातील भारतीयांना मतदानाचे अधिकार देण्याच्या दृष्टिकोनातून निवडणूक आयोगाने पावले उचलली असून त्यांना प्रातिनिधीक किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान करता यावे यासाठी कायदेशीर व्यवस्थेचा आराखडा तयार केला आहे.निवडणूक आयोगाने याबाबत नेमलेल्या तज्ञ समितीने हा आराखडा कायदा मंत्रालयाला पाठवला असून त्यानंतर निवडणूक कायद्यात बदल करावे लागतील, तर परदेशस्थ भारतीयांना प्रातिनिधिक व इलेक्ट्रॉनिक मतदानाचा अधिकार मिळू शकेल.निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी सांगितले की, आम्ही कायद्याचा मसुदा तयार करून तो कायदा मंत्रालयाकडे पाठवला असून त्यावर विचार केला जाईल, हा मसुदा आता पुढच्या टप्प्यावर आहे. आतापर्यंतच्या माहितीनुसार १० ते १२ हजार अनिवासी भारतीयांनी मतदान केले आहे, त्यांना मायदेशी येऊन मतदान करण्यासाठी खर्च करायला नको वाटते. अनेक लोक येऊन मतदान करतात पण अनेक जण येतच नाहीत. अनिवासी भारतीय लोक त्यांच्या नावनोंदणीच्या मतदारसंघात मतदान करू शकतात. आता आमच्या प्रस्तावानुसार ते आता प्रतिनिधी पाठवून मतदान करू शकतील. सध्या ही सुविधा लष्करातील लोकांना लागू होती. त्यांना टपालाने मतदान करण्याची सुविधाही देता येऊ शकते, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेही मतदान करता येऊ शकेल पण त्यासाठी कायद्यात बदल करावे लागतील. नामनिर्देशनाची प्रक्रिया संपल्यानंतर मतदानाला १४ दिवस असतात त्यात टपाली मतपत्रिका छापून त्या पाठवाव्या लागतील व मतदारांनी त्या परत पाठवणे आवश्यक आहे. हा वेळ लागू नये म्हणून इलेक्ट्रॉनिक मतदानाचा पर्याय समितीने सुचवला आहे. कायदा मंत्रालयाने म्हटले आहे की, मतदारांना एकदाच पासवर्ड दिला जाईल त्यावर ते मतपत्रिका डाऊनलोड करू शकतील त्यांनी ती भरून मतदान अधिकाऱ्यांना पाठवावी. मतपत्रिका भारतीय दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासाकडे द्यावी. नंतर दूतावासाने ती दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पाठवावी. जर अनिवासी भारतीयांना मतपत्रिका पाठवण्यास पोस्टाने किंवा कुरियरने जास्त पैसे पडले तर ते खुल्या व निष्पक्ष मतदान मूल्यांच्या विरोधात आहे त्यामुळे दूतावासामार्फत मतपत्रिका पाठवण्याचा हा पर्याय दिला आहे.
