अदानी समूहाला एलआयसीचा टेकू? ‘‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ चा दावा; काँग्रेसकडून लोकलेखा समिती चौकशीची मागणी

विविध कागदपत्रांचा धांडोळा घेऊन, अनेक सरकारी व बिगरसरकारी, आजी-माजी भारतीय व अमेरिकी अधिकाऱ्यांशी बोलून या दैनिकाने हे वृत्त प्रसिद्ध केले. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), तसेच निती आयोगाने याविषयी एलआयसीला आग्रही सल्ला दिला, असेही या वृत्तात नमूद आहे. सरकारी रोख्यांतून मिळणाऱ्या परताव्यापेक्षा खासगी रोख्यांतून मिळणारा परतावा अधिक असेल, त्यासाठी वातावरण अनुकूल असतानाच गुंतवणूक करणे योग्य, अशी शिफारस एलआयसीकडे करण्यात आली होती.

या वृत्ताची गंभीर दखल घेऊन, काँग्रेसने केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. या प्रकरणाची लोकलेखा समितीमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी पक्षातर्फे करण्यात आली.

जुलै २०२४ ते जून २०२५ या १२ महिन्यांच्या कालावधीत अदानी समूहावरील एकंदर कर्ज २० टक्क्यांनी वाढले होते. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या वृत्तानुसार, मे महिन्यात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारित असणाऱ्या वित्तीय सेवा विभागाचे (डीएफएस) अधिकारी, ‘एलआयसी’ आणि ‘निती’ आयोगाचे अधिकारी यांच्या समन्वयाने ‘एलआयसी’ने अदानी समूहात ३.९ अब्ज डॉलरची (सध्याच्या दराने साधारण ३४ हजार २५१ कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्यासाठी योजना आखण्यात आली आणि या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी दबाव आणण्यात आला. ‘एलआयसी’ आणि ‘डीएफएस’ची अंतर्गत कागदपत्रे, या संस्थांमधील विद्यमान आणि माजी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती, तसेच अदानी समूहाच्या वित्तीय व्यवहारांची माहिती असणाऱ्या तीन बँक अधिकाऱ्यांच्या मुलाखतीच्या आधारे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने हे वृत्त प्रसिद्ध केले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी नावे गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर आपल्याला ही माहिती दिल्याचा दावा या दैनिकाने केला.

अदानी बंदरांच्या उपकंपनीला कर्जफेडीसाठी मे महिन्यातच सुमारे ५८.५० कोटी डॉलर (५ हजार १३७ कोटी रुपये) इतका रोख्यांतून निधी उभारणे आवश्यक होते. त्याच दरम्यान अदानी समूहाकडे ‘एलआयसी’कडून एकूण ३.९ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आली. यांपैकी ३.४ अब्ज डॉलर नवीन गुंतवणूक, तर जवळपास ५० कोटी डॉलर अदानी समूहाच्या कंपन्यांत आधीपासूनच असलेल्या गुंतवणुकीत वाढीच्या स्वरूपात अदा करण्यात आले. आपल्याकडे ‘एलआयसी’ या एकमेव गुंतवणूकदारांकडून निधी आल्याचे अदानी समूहाने ३० मे रोजी जाहीर केले. त्यावेळी, सार्वजनिक उपक्रमातील कंपनीच्या व पर्यायाने जनतैच्या पैशांचा गैरवापर होत असल्याची टीका करण्यात आली होती. ‘एलआयसी’ने ५,१३७ कोटींची केलेली गुंतवणूक हा करदात्यांचा पैसा अदानी समूहाकडे वळते करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या योजनेचा केवळ एक भाग होता, असे आपल्याकडील कागदपत्रे आणि मुलाखतींवरून दिसून येते, असे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. यातून केंद्र सरकारमधील अदानी समूहाचे वजनही दिसते, अशी टिप्पणी ‘पोस्ट’ने केली आहे.

“या सरकारचा अदानींना पाठिंबा आहे आणि सरकार त्यांचे कोणतेही नुकसान किंवा हानी होऊ देणार नाही,” असे मुंबईमधील विश्लेषक हेमिंद्र हजारी यांनी ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ला सांगितले.

अदानींचे ‘द पोस्ट’ला उत्तर

‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने विचारलेल्या प्रश्नांना प्रतिसाद देताना, ‘एलआयसी’ निधी वळता करण्यामागे कोणतीही सरकारी योजना असल्याचे आम्ही खंडन करतो, अशी प्रतिक्रिया अदानी समूहाकडून देण्यात आली. “आयुर्विमा महामंडळ अनेक उद्योगांमध्ये गंतवणूक करते आणि त्यांनी अदानी समूहाला विशेष पसंती देण्याचे वृत्त दिशाभूल करणारे आहे. त्याशिवाय ‘एलआयसी’ला आमच्या पोर्टफोलियोतून योग्य परतावे मिळाले आहेत. आम्हाला अकारण राजकीय संबंधांचा फायदा मिळत असल्याचे म्हणणे निराधार आहे. नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय नेते म्हणून उदय होण्यापूर्वी आमचा उद्योग वाढला आहे,” असेही या उत्तरात नमूद करण्यात आले.

‘एलआयसी’कडून आरोपाचे खंडन

‘एलआयसी’ने ‘एक्स’वर एक निवेदन प्रसिद्ध करून ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या वृत्ताचे खंडन केले. हे आरोप खोटे, निराधार आणि सत्याचा लवलेश नसलेले आहेत, असे ‘एलआयसी’ने म्हटले. अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्यात आला. संचालक मंडळाने मंजुरी दिलेल्या धोरणांनुसार आणि पुरेशा विचारमंथनानंतरच ही गुंतवणूक करण्यात आली. ‘डीएफएस’ किंवा अन्य कोणत्या संस्थांचा गुंतवणुकीच्या निर्णयात कोणताही सहभाग नाही, असे ‘एलआयसी’ने सांगितले.

 ‘डीएफएस’च्या कागदपत्रांमध्ये काय?

– ‘एलआयसी’ने अदानी समूहात गुंतवणूक करण्यामागील धोरणात्मक उद्दिष्टे विशद

– अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा ‘एलआयसी’ला अदानी समूहाच्या कॉर्पोरेट रोख्यांमध्ये ३.४ अब्ज डॉलर (२९ हजार ८६० कोटी रुपये) गुंतवणुकीचा सल्ला

– अदानींच्या अन्य उपकंपन्यांमध्ये समभाग वाढवण्यासाठी अतिरिक्त ५०.७ कोटी डॉलर (४ हजार ४५२ कोटी रुपये) वापरण्याचा सल्ला

– १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांमधून मर्यादित परतावा मिळेल, त्या तुलनेत अदानी समूहाकडून कंपनी रोख्यांच्या माध्यमातून अधिक परतावा मिळेल, असे अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांकडून गुंतवणूक योजनेत नमूद

– अदानी समूहावर विश्वास व्यक्त, अन्य गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश

– अदानी यांचा द्रष्टे उद्योजक म्हणून उल्लेख, कंपनीने मोठी आव्हाने असतानाही लक्षणीय लवचिकता दाखवल्याची प्रशंसा

अमेरिकी अधिकाऱ्यांचे आरोप

अमेरिकेच्या विधि विभागाने गौतम अदानींवर खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीच्या आधारे अमेरिकी गुंतवणूकदारांकडून निधी मिळवण्याचा अब्जावधी डॉलरची योजना आखल्याचा आरोप ठेवला होता. दुसऱ्याच दिवशी अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने त्यांच्यावर रोखे कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवला होता. अदानी समूहाने या आरोपांचे खंडन केले आहे.

कोट

भारत सरकारचा गौतम अदानींना असलेला पाठिंबा पाहता, त्यांना भिन्न नियम लागू आहेत असे दिसते. कुडमुडी भांडवलशाही अजूनही जिवंत आहे.

– टिम बुकले, विश्लेषक (‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ला दिलेल्या मुलाखतीत)

कोट

मोदी आणि अदानी यांनी संयुक्तपणे ‘एलआयसी’च्या ३० कोटी पॉलिसीधारकांच्या बचतीचा पद्धतशीरपणे गैरवापर केला. अन्य खासगी कंपन्यांना त्यांची मालमत्ता अदानी समूहाला विकण्यासाठी ईडी, सीबीआय आणि प्राप्तिकर विभाग यासारख्या संस्थांचा गैरवापर करण्यात आला. विमानतळ आणि बंदरांसारख्या महत्त्वाच्या मालमत्ता एकट्या अदानी समूहाला देण्यासाठी त्यांचे फसवणुकीने खासगीकरण करण्यात आले. निदान आता तरी संसदेच्या लोकलेखा समितीने (पीएसी), ‘एलआयसी’ला अदानी समूहात गुंतवणूक करण्यासाठी कसे भाग पाडण्यात आले याचा संपूर्ण तपास करावा. – जयराम रमेश, सरचिटणीस, काँग्रेस</p>