पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने सोमवारी दुसऱ्या पॅन प्रकल्पाची घोषणा केली. या प्रकल्पाअंतर्गत कायम खाते क्रमांक (पॅन) सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी सामान्य व्यवसाय अभिज्ञापक म्हणून ओळखला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक घडामोडींविषयी मंत्रिमंडळ समितीची सोमवारी बैठक झाली. त्यामध्ये प्राप्तिकर विभागाच्या या १,४३५ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजरी देण्यात आली अशी माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
पॅन २.० प्रकल्पामुळे करदात्यांच्या नोंदणी सेवांमध्ये तंत्रज्ञान आधारित परिवर्तन शक्य होईल. अधिक दर्जेदार सेवा जलद आणि सहज मिळावी हा या प्रकल्पाचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. त्याशिवाय सत्य आणि डेटा सुसंगततेचा एकच स्राोत; पर्यावरणस्नेही प्रक्रिया आणि खर्चाचे इष्टतमीकरण, तसेच पायाभूत सुविधांची वेगवान सुरक्षा आणि इष्टतमीकरण हे प्रकल्पाचे इतर फायदे आहेत असे वैष्णव यांनी सांगितले. सध्या भारतामध्ये ७८ कोटी पॅनकार्ड जारी करण्यात आले असून त्यापैकी ९८ टक्के वैयक्तिक स्वरूपाची आहेत.
