‘नातं तुटल्यावर पुरूषांपेक्षा महिलांना अधिक भोगावं लागतं’, लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर उच्च न्यायालयाचं निरीक्षण

लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिलेने पुरूष जोडीदारावर केला होता. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले होते.

खंडपीठातील न्यायाधीश सिद्धार्थ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर न्यायालयांमध्ये अशाप्रकारची अनेक प्रकरणे येत आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना ही भारतीय मध्यमवर्गीय समाजातील प्रचलित कायद्याच्या विरुद्ध आहे.

न्यायाधीश सिद्धार्थ यांनी पुढे म्हटले की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपचे नाते संपल्यानंतर पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना अधिक त्रास सहन करावा लागतो. लिव्ह-इन रिलेशनशिपची संकल्पना महिलांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे. कारण पुरुष एक महिला किंवा अनेक महिलांबरोबर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतरही लग्न करू शकतो. परंतु लिव्ह-इन रिलेशनशिपचे नाते तुटल्यानंतर महिलेला मात्र जोडीदार शोधणे कठीण होते.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपला तरुणांमध्ये लोकप्रियता मिळाली असली तर त्याचे नकारात्मक परिणाम अनेक प्रकरणांमधून स्पष्ट दिसत आहेत.

सदर प्रकरणात शान आलम नामक व्यक्तीविरोधात एका महिलेनी याचिका दाखल केली होती. लग्न करण्याचे खोटे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवले असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र आलमने नंतर महिलेशी लग्न करण्यास नकार दिला. आलमवर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पोस्को) मधील विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या वर्षाच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार, दीर्घकाळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिलेली महिला जोडीदाराच्या विरोधात लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंधासाठी भाग पाडल्याचा दावा करू शकत नाही. तसेच त्याच्याविरोधात बलात्काराचाही आरोप दाखल करू शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ लग्नाच्या आश्वासनाच्या आधारे शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.