Who is New CJI B. R. Gavai : सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना येत्या १३ मे रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जागी नव्या नावाची शिफारस करावी, अशी विनंती कायदा मंत्रालयाने संजीव खन्ना यांना केली होती. त्यानुसार, संजीव खन्ना यांनी महाराष्ट्राचे सुपुत्र आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. ही शिफारस मान्य झाल्यास सरन्यायाधीशपदाचा मान पुन्हा एकदा महाराष्ट्राकडे येणार आहे. याआधी ४९ वे सरन्यायाधीश राहिलेले उदय ललित हे महाराष्ट्राचे होते. दरम्यान, बी. आर. गवई यांची शिफारस केल्याने त्यांच्याविषयी अधिक जाणून घेउयात.
२४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेले ६४ वर्षीय न्यायमूर्ती गवई हे सध्याचे सरन्यायाधीश खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील आणि २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत या पदावर राहतील. न्यायमूर्ती खन्ना १३ मे २०२५ रोजी निवृत्त होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे आहे.
बी. आर. गवई कोण? (Who is B. R. Gavai)
बी. आर. गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी झाला असून ते महाराष्ट्रातील अमरावती येथील रहिवासी आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि बिहार व केरळचे माजी राज्यपाल दिवंगत आर. एस. गवई यांचे ते पुत्र आहेत. महाराष्ट्रातील अमरावती येथील रहिवासी असलेले न्यायमूर्ती गवई १६ मार्च १९८५ रोजी बार कान्सिलमध्ये सामील झाले आणि १९८७ पर्यंत माजी महाधिवक्ता आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले. १९९० नंतर त्यांनी प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर संवैधानिक आणि प्रशासकीय कायद्यात प्रॅक्टिस केली. ते नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकील देखील होते.
बी. आर. गवई यांची कारकिर्द (B.R. Gavai Career)
ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती गवई यांची सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि १७ जानेवारी २००० पासून ते सरकारी वकील म्हणून नियुक्त झाले. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली आणि १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे कायमचे न्यायाधीश झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती गवई हे अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचा भाग राहिले आहेत. जानेवारी २०२३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुमताच्या निकालात ते सहभागी होते. त्यांनी केंद्राच्या २०१६ च्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिले होते.
१ ऑगस्ट २०२४ च्या अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण करण्यास परवानगी देणाऱ्या निर्णयाशी सहमती दर्शवत न्यायमूर्ती गवई यांनी खरी समानता साध्य करण्यासाठी क्रिमी लेयर तत्व अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) पर्यंत विस्तारित करण्याचे समर्थन केले. ते म्हणाले, “अनुसूचित जाती आणि जमातींमधूनही क्रिमी लेयर ओळखण्यासाठी राज्याने एक धोरण विकसित केले पाहिजे जेणेकरून त्यांना सकारात्मक कृतीच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाऊ शकेल. माझ्या मते, केवळ हे आणि हेच संविधानात नमूद केलेली खरी समानता साध्य करू शकते”. त्यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते.
