Divorce Case : पतीने तिच्या पतीला आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्रास हण्याकरता आणि तुरुंगात टाकण्यासाठी प्रत्यक्षात दोषी नसतानाही दाखल केलेला फौजदारी खटला सामाजिक वर्तुळात सतत आघात आणि अपमान निर्माण करतो. यामुळे मानसिक क्रूरता निर्माण होऊन हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोटासाठी एक आधार आहे, असं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. याप्रकरणी पतीची आणि त्याच्या पालकांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. न्यायमूर्ती रवी नाथ तिहारी आणि न्यायमूर्ती चल्ला गुणरंजन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
“मानसिक क्रूरतेमुळे शारीरिक हानीपेक्षाही जास्त गंभीर दुखापत होते. पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना लाज वाटावी आणि तुरुंगात टाकावे यासाठी पत्नीने दाखल केलेले फौजदारी खटले सामाजिक वर्तुळात सतत मानसिक आघात आणि अपमानाचे कारण बनतात जे HMAct च्या कलम 13(1)(ia) अंतर्गत मानसिक क्रूरतेसारखे आहे. अशी कल्पना फक्त इतरांनाच करता येते. मानसिक क्रूरता सिद्ध करणे कठीण आहे आणि म्हणूनच फौजदारी कारवाईचे नियमन करणारा सामान्य नियम असा आहे की ते संभाव्यतेच्या प्राबल्याने सिद्ध होते.”
“आमचा असा विचार आहे की पती आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध कलम ४९८-अ आयपीसी अंतर्गत २००३ च्या सीसी क्रमांक २२८ मध्ये फौजदारी तक्रार दाखल करताना पत्नीने केलेले कृत्य आणि वर्तन, ज्यामध्ये त्यांना जामीन मिळवावा लागला आणि आरोप सिद्ध न झाल्यामुळे त्यांना अखेर निर्दोष मुक्तता मिळाली, हे पतीला मानसिक क्रूरता आणि वेदना देणारे वर्तन होते. हे मानसिक क्रूरता आहे आणि एचएमएक्टच्या कलम १३(१)(ia) अंतर्गत घटस्फोटासाठी आधार प्रदान करते,” असे त्यात म्हटले आहे.
