संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आम्ही जीएसटीच्या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरणार आहोत. तसेच या कररचनेबाबत सरकारने जनतेला खोटी आश्वासने का दिली? याचा जाबही विचारणार आहोत, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. भाजपला आता सगळ्या बाबतीत अपयशाचा सामना करावा लागतो आहे. केंद्र सरकारने तीन वर्षात नोकरीच्या संधीही निर्माण केल्या नाहीत. जीएसटी, आणि अर्थव्यवस्थेचा खालावलेला आलेख हे वास्तवही आहेच. जनतेला या सरकारने दिलेली आश्वासनेही फोल ठरली आहेत. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी 'एएनआय'शी बोलताना हा आरोप केला. जीएसटी लागू केला तेव्हा 'एक देश एक कर' अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र सध्या लोकांना सहा ते सात प्रकारचे कर द्यावे लागत आहेत. जीएसटी संदर्भातील कररचनेचे नियम आणि अटी समजून घेताना लोकांच्या नाकी नऊ येत आहेत. कोणत्या उत्पादनावर नेमका किती टॅक्स लावण्यात आला आहे याबाबत बहुतांश जनतेला पुरेशी माहिती नाही. तसेच जीएसटीमुळे महागाई वाढली असल्याचीही तक्रार लोक करत आहेत असेही खरगे यांनी स्पष्ट केले. जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने घाई केली. तसेच अजूनही या कररचनेची घडी नीट बसलेली नाही त्यामुळे काही व्यावसायिकांचा व्यवसाय बुडीत खाती गेला. देशात लागू करण्यात येणारी कररचना सोपी आणि जनतेला समजण्यासारखी असायला हवी, मात्र केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मात्र ही प्रक्रिया कठीण करून टाकली असेही खरगे यांनी म्हटले आहे. या कररचनेमुळे लोकांचे हाल होत आहेत. हाच मुद्दा आम्ही हिवाळी अधिवेशात उपस्थित करू आणि सरकारला धारेवर धरू असेही खरगे यांनी म्हटले. दरम्यान काँग्रेस पक्ष संधीसाधू असल्याने त्यांनी जीएसटी आणि इतर आर्थिक सुधारणांचा विरोध केला अशी टीका रविवारीच केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केली. मात्र आता जीएसटीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्ष केंद्र सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येते आहे.
