‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ अर्थात समान नागरी कायद्याची सध्या देशात जोरदार चर्चा चालू आहे. भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर देशात लवकरात लवकर समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी भूमिका स्वत: संविधानकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची होती. गेल्या ७०-७५ वर्षांच्या काळात विविध सरकारांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो पूर्णत्वास गेला नाही. विविधतेतून एकता हे आपले ब्रीद. त्यामुळे या कायद्यामुळे धार्मिक विविधतेवर घाला येईल की काय, असं काही लोकांना वाटतं. पण आता केंद्रातील भाजपा सरकार देशात समान नागरी कायदा आणू पाहत आहे. भाजपाची नेहमी या कायद्याच्या समर्थनार्थ भूमिका राहिलेली आहे. काही महिन्यांपूर्वी समान नागरी संहितेची पडताळणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी विधि आयोगाने सर्व सामाजिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सूचनाही मागवल्या होत्या.
केंद्र सरकारकडून समान नागरी कायदा आणण्यासाठी चाचपणी केली जात असताना या कायद्याबाबत लोकांमध्ये विविध प्रकारचे संभ्रम आहेत. यातील महत्त्वाचा संभ्रम म्हणजे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास देशातील आरक्षणाची तरतूद संपुष्टात येईल. सर्व लोकांना समान पातळीवर आणलं जाईल. पण हा संभ्रम पूर्णपणे चुकीचा आहे. कारण समान नागरी कायदा आणि आरक्षणाची तरतूद याचा दूरपर्यंत कसलाही संबंध नाही. समान नागरी कायदा हा धर्माशी संबंधित आहे, तर आरक्षण हे जातीशी संबंधित आहे, हा सूक्ष्म फरक लक्षात घेणं आवश्यक आहे. या लेखातून आपण हे दोन्ही कायदे कसे वेगवेगळे आहेत, हे जाणून घेणार आहोत.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात लग्न, घटस्फोट आणि संपत्तीचे मुलांमध्ये होणारे विभाजन अशा गोष्टी होतच असतात. लग्नाचं वय, किती लग्ने करावीत, संपत्तीचे विभाजन मुलगे, मुली किंवा विधवा पत्नी यांच्यामध्ये नेमके कसे व्हावे, याविषयी सर्व धर्मियांसाठी एकच नियम लागू करणं, हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. पण वरील बाबी ठरवण्यासाठी आपल्या देशात विविध प्रकारचे धार्मिक कायदे, रुढी, परंपरा आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू केल्यास सरकारकडून धार्मिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ केली जाऊ शकते, असं काहींना वाटतं.
शेकडो वर्षांपूर्वीच्या सामाजिक परिस्थितीच्या हिशोबाने तयार झालेल्या रूढी, परंपरा आता धर्माचे रूप धारण करून सामान्य जीवनात आल्या. हिंदू असो की मुस्लीम या सर्वच धर्मांतील कायदे कमी-अधिक प्रमाणात स्त्रियांना डावलणारेच होते. स्वातंत्र्य मिळल्यानंतर काही धर्मांच्या व्यक्तिगत (पर्सनल) कायद्यात बदल झाले आणि काही अंशी निदान कागदोपत्री तरी सामाजिक आणि स्त्री-पुरुषांच्या हक्काविषयीची विषमता दूर झाली. पण काही धर्मियांनी मात्र या सुधारणांना त्यांच्या ‘व्यक्ति किंवा धार्मिक स्वातंत्र्यावर घाला’ असे मानायला सुरुवात केली. समान नागरी कायदा आला तर भारतातील सर्व धर्मियांसाठी एकच कायदा असेल आणि त्या कायद्यात स्त्री आणि अपत्यांचे हक्क प्रामुख्याने जपले जातील.
आरक्षण धोरणाचा मूळ हेतू काय?
आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणून समानतेची संधी आणि सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत आरक्षणाचं तत्व लागू करण्यात आलं आहे. भारतीय समाजरचनेत बहिष्कृत किंवा अस्पृश्य म्हणून गणला गेलेला जातसमूह किंवा वर्ग आणि जंगल, दुर्गम डोंगर/दऱ्यांत राहणारा आदिवासी वर्ग यांना अनुक्रमे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्ग म्हणून सामाजिक आरक्षणाची राज्यघटनेत तरतूद करण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५ व १६ अनुसूचित जाती व जमातीला सामाजिक आरक्षणाचा अधिकार बहाल करते.
राज्यघटनेत सुरुवातीला अनुसूचित जाती व जमातींसाठी सामाजिक आरक्षणाची व्यवस्था केली असली तरी, संविधानकर्त्यांनी ३४० व्या अनुच्छेदाचा समावेश करून सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेल्या घटकांच्या उन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचा आधीच मार्ग आखून ठेवला होता. त्याचाच आधार घेऊन मंडल आयोगाच्या माध्यमातून देशातील इतर मागासवर्गीयांना शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांत २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. अर्थात अनुसूचित जाती, जमाती व नंतर ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात आले तरी, त्याचा मूळ आधार हा सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण होता, आणि त्या-त्या जातसमूहाच्या शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर हे आरक्षण देण्यात आले.
आरक्षण आणि समान नागरी कायद्यातील फरक
समान नागरी कायदा हा प्रामुख्याने हिंदू, मुस्लीम, शीख, जैन, ख्रिश्चन, पारशी अशा सर्वच धर्मातील लोकांसाठी लग्न, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क यासंदर्भात नियमन करण्याबाबत आहे. तर आरक्षण हे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणून समानतेची संधी आणि सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यासाठी आहे. त्यामुळे या आरक्षणाचा आणि समान नागरी कायद्याचा लांब लांबपर्यंत कसलाही संबंध नाही.
