अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील गर्भपाताचा अधिकार संपुष्टात आणला. त्यामुळे अमेरिकेतील सुमारे ५० टक्के राज्यांमध्ये गर्भपातावर बंदी आली. अमेरिकेत गेल्या ५० वर्षांपासून गर्भपाताला संवैधानिक संरक्षण होते. अमेरिकन महिला गर्भपाताची परवानगी असलेल्या ठिकाणी जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे गर्भपातासाठी दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या महिलांना अटक होऊ शकते, अशी भीती अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी व्यक्त केली आहे.
नेमका कायदा काय?
अमेरिकन महिलांना स्वत:च्या गर्भपाताबद्दलचा निर्णय घ्यायचा पूर्ण अधिकार असून गर्भधारणेनंतर पहिल्या तीन महिन्यांत सरकार त्यांना कोणत्याही कारणास्तव अडवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सऱ्या तिमाहीत सरकार काही प्रमाणात हस्तक्षेप करू शकते तर तिसऱ्या तिमाहीत आईचा जीव वाचवण्यासाठीच गर्भपाताला परवानगी देता येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे अमेरिकेत हा कायदा रो विरुद्ध वेड कायदा म्हणून ओळखला जातो. रिपब्लिकन शासित राज्ये गर्भपाताबाबत नवे नियम तयार करू शकतात किंवा संपूर्ण बंदीही घालू शकतात. अमेरिकेतील सुमारे १३ राज्यांनी गर्भपात बेकायदेशीर ठरवणारे कायदे मंजूर केले आहेत. इतर राज्यांमध्येही हे घडण्याची शक्यता आहे.
न्यायलयाच्या निर्णयाला आव्हान मिळण्याची शक्यता
भविष्यात या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहेच, मात्र याचे काही संभाव्य परिणामही होण्याची शक्यता आहे. नेचर या मासिकाने याबाबतकाही शक्यता वर्तवल्या आहेत. अमेरिकन महिला गर्भपाताची परवानगी असलेल्या ठिकाणी जाण्याची एक शक्यता नेचरकडून वर्तवण्यात आली आहे. तसेच, गर्भपात केंद्रांवर न जाता सेल्फ अबॉर्शनसाठीची औषधे वापरून गर्भपात करण्याकडे महिलांचा कल असेल अशीही एक शक्यता नेचरने नमूद केली आहे.
