दिल्लीच्या सिंघू बॉर्डवर मागील १५ महिन्यांपासून सुरु असणारं शेतकरी आंदोलन सुरु ठेवायचं की मागे घ्यायचं यासंदर्भातील चर्चा शेतकरी नेत्यांमध्ये सुरु आहे. केंद्र सरकारने मागील महिन्यामध्ये वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर या कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यांबरोबरच इतर मुद्यांचाही विचार करावा या मागणीसाठी आंदोलन सुरुच ठेवण्यात आलं होतं. मात्र केंद्राने मंगळवारी सायंकाळी या संदर्भातील पाच मुद्द्याचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांना पाठवल्याने शेतकरी संघटना आणि केंद्र यांच्यात समेटाची चिन्हे दिसत आहेत. केंद्राने पुढाकार घेतला असला तरी शेतकऱ्यांना या प्रस्तावाबद्दल शंका आहे. पण केंद्राने नक्की प्रस्तावात काय म्हटलंय आणि शेतकऱ्यांना त्याबद्दल काय आक्षेप आहे यासंदर्भात अद्यापही अनेकांना संभ्रम आहे. यावरच टाकलेली नजर. केंद्राचा प्रस्ताव काय?वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने मंगळवारी प्रथमच शेतकरी संघटनांशी संपर्क साधला. केंद्राने पाच मुद्द्यांचा प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चाला पाठवला आहे. यामध्ये कोणते मुद्दे आहेत जाणून घेऊयात. १) त्यामध्ये आंदोलन मागे घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेतले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. नक्की वाचा >> १५ महिन्यांपासून सुरु असणारं शेतकरी आंदोलन सुरु राहणार की स्थगित होणार? २) मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासही केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. ३) किमान आधारभूत किमतीसंदर्भात केंद्र सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामध्ये अन्य शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींनाही सहभागी करून घेतले जाईल, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. ४) वीजबिल विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली जाईल, असेही संयुक्त किसान मोर्चाला पाठवलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. ५) खुंट जाळणीच्या प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार नसल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांचा आक्षेप काय?केंद्र सरकारने मांडलेला हा प्रस्ताव संदिग्ध असल्याचे नमूद करत, त्यातील काही मुद्यांवर शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतले आहेत. त्यांच्या आक्षेपामध्ये पुढील महत्वाचे मुद्दे आहेत. १) आंदोलन मागे घेण्याआधी शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घ्यावेत. २) नुकसानभरपाईबाबत केंद्राने पंजाब सरकारचे प्रारूप अवलंबिले तर निश्चिात रक्कम शेतकरी कुटुंबांना मिळेल. पंजाब सरकारने प्रत्येकी ५ लाख रुपये भरपाई दिली असून काही कुटुंब सदस्यांना नोकरीही दिली आहे. ३) वीजबिल विधेयक संसदेत मांडले जाणार नाही, असे केंद्राने सांगितले होते. आता मात्र चर्चा करून विधेयक मांडण्याचा विचार केंद्र करत आहे. ४) हमीभावाच्या मुद्द्यावर अन्य शेतकरी संघटनांच्या समावेशाला संयुक्त किसान मोर्चाने विरोध केला आहे. ज्यांनी आंदोलनात भाग घेतला नाही, ज्यांनी हमीभावाविरोधात भूमिका घेतली त्यांना समितीत स्थान देऊ नये असे आंदोलक शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. ५) केंद्राच्या प्रस्तावांवर हे प्रमुख आक्षेप असून केंद्र सरकारने या आक्षेपांचे निरसन करणे आवश्यक आहे, असे मत अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व संयुक्त किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीचे सदस्य डॉ. अशोक ढवळे यांनी सांगितले.
