भारतीय क्रिकेटच्या अर्थकारणात मोठी उलाढाल करणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) या क्रिकेटच्या अतिझटपट अध्यायाला २००८पासून प्रारंभ झाला. खेळाडूंच्या आणि संघांच्या लिलाव प्रक्रियेत कोट्यवधी रकमांची भरारी घेणारी ‘आयपीएल’ जगातील सर्वाधिक चित्रवाणी-प्रेक्षकसंख्या असलेल्या क्रीडा प्रकारांतही महत्त्वाचे स्थान मिळवते. ‘आयपीएल’चे मुख्य प्रायोजक आणि त्याच्या कराराची विक्रमी रक्कम हीसुद्धा नेहमीच चर्चेत असते. यंदा देशातील अग्रगण्य टाटा समूहाने ६७० कोटी रुपये मोजून दोन वर्षांसाठी मुख्य प्रायोजकत्वाचे अधिकार मिळवले आहेत. २००८मध्ये डीएलएफ ‘आयपीएल’पासून ते टाटा ‘आयपीएल’पर्यंतच्या स्थित्यंतराचा घेतलेला वेध- * मुख्य प्रायोजक निवडीची प्रक्रिया कशी असते? ‘आयपीएल’चा मुख्य प्रायोजक निवडण्यासाठी ‘बीसीसीआय’ निविदा प्रक्रिया राबवते. ३०० कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्याच बोली लावू शकतात. त्यानंतर सर्वाधिक रक्कम नमूद करणाऱ्या प्रायोजकांना हे हक्क दिले जातात. ‘व्हिवो’शी २०२३पर्यंत असलेला करार स्थगित झाल्यामुळे २०२२ आणि २०२३ या दोन वर्षांसाठी मुख्य प्रायोजकत्व टाटा समूहाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. * आतापर्यंत ‘आयपीएल’च्या १३ हंगामांमध्ये मुख्य प्रायोजक कोणत्या कंपन्यांनी सांभाळले आहे? २००८ ते २०१२ या पहिल्या पाच हंगामांसाठी डीएलफ कंपनीने एकूण २०० कोटी रुपयांच्या बोलीसह मुख्य प्रायोजकत्व मिळवले. त्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी (२०१३-२०१७) पेप्सीकोने एकूण ३९७ कोटी रुपयांना मुख्य प्रायोजकत्व मिळवले. २०१५मध्ये ‘आयपीएल’मधील सामनानिश्चिती आणि सट्टेबाजीमुळे राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज संघांना निलंबित करण्यात आले. ‘आयपीएल’ची प्रतीमा डागाळल्यामुळे पेप्सीकोने दोन वर्षे आधीच करार संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २०१६ आणि २०१७ या दोन वर्षांसाठी एकूण २०० कोटी रुपयांना मुख्य प्रायोजकत्वाचे अधिकार“व्हिवो’ या चीनमधील मोबाइल उत्पादन कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आले. मग व्हिवोनेच २०१८ ते २०२२ या पाच वर्षांसाठी मुख्य प्रायोजकासाठीची बोली एकूण २१९९ कोटी रुपयांना जिंकली. परंतु २०२०मध्ये भारत-चीन सैन्यात गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीमुळे व्हिवोचा करार एक वर्षासाठी स्थगित करण्यात आला होता. करोनामुळे व्हिवोला नुकसान झाल्याचे कारणही त्यावेळी देण्यात आले होते. त्या वेळी ‘ड्रीम११’ने २२२ कोटी रुपये मोजून त्यांची जागा घेतली होती. पण २०२१मध्ये व्हिवोचे पुनरागमन झाले. २०२०मधील समस्येमुळे व्हिवोला एक वर्ष वाढीव देण्यात आले होते. परंतु दोन वर्षे आधीच हा करार स्थगित करण्यात आला. एका दृष्टिक्षेत्रात पाहूया, कुणाचं प्रायोजकत्व किती मोलाचं. पुरस्कर्ते कालावधी प्रायोजक शुल्क (प्रति वर्ष) डीएलएफ २००८-२०१२ ४० कोटी रुपये पेप्सी २०१३-२०१५ ७९.४ कोटी रुपये व्हिवो २०१६-२०१७ १०० कोटी रुपये व्हिवो २०१८-२०१९ ४३९.८ कोटी रुपये ड्रीम११ २०२० २२२ कोटी रुपये टाटा २०२२-२०२३ ३३५ कोटी रुपये * मुख्य प्रायोजकत्वाच्या करारातील रकमेचा ‘बीसीसीआय’ कसा विनियोग करते? ‘बीसीसीआय’ शीर्षक प्रायोजक रकमेतील ५० टक्के रक्कम स्वत:कडे ठेवते, तर उर्वरित रकमेचे सहभागी १० संघांमध्ये समान वाटप करते. * टाटा समूहाशी ‘आयपीएल’चा करार किती रकमेचा झाला? टाटा समूह दोन वर्षांसाठी सुमारे ६७० कोटी रुपये (वर्षासाठी प्रत्येकी ३३५ कोटी रुपये) ‘बीसीसीआय’ला देणार आहे. या करारातील प्रत्येकी ३०१ कोटी रुपये प्रायोजकत्वाचे आहेत, तर अतिरिक्त ३४ कोटी रुपये संघविस्तारामुळे सामन्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याबद्दल नमूद करण्यात आले आहेत. * करार स्थगितीचा व्हिवाेला किती भुर्दंड पडला? जून २०१७ मध्ये व्हिवोने २,१९९ कोटी रुपयांच्या विक्रमी बोलीसह २०१८-२०२२ या पाच वर्षांसाठी ‘आयपीएल’चे प्रायोजकत्व मिळवून लक्ष वेधले होते. बारक्लेजने २०१३ ते २०१६ या कालावधीसाठी इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉलशी केलेल्या रकमेपेक्षा व्हिवोचा करार महागडा ठरला होता. व्हिवोला दोन वर्षे आधी करार स्थगित करण्यासाठी एकूण ४५४ कोटी रुपयांचा (२०२२साठी १८३ कोटी रुपये आणि २०२३साठी २११ कोटी रुपये) भुर्दंड पडला आहे. व्हिवोकडून २०२२ आणि २०२३ या दोन वर्षांच्या प्रायोजकत्वासाठी ९९६ कोटी रुपये आले असते. २०२२मध्ये ४८४ कोटी आणि पुढील वर्षी ५१२ कोटी रुपये करारात नमूद करण्यात आले होते. * प्रायोजक रकमेचा आलेख खालावला तरी ‘बीसीसीआय’ फायद्यात कसे? ‘बीसीसीआय’ला २०२२ आणि २०२३ या दोन हंगामांमध्ये एकूण ११२४ कोटी रुपये महसूल मिळणार आहे. व्हिवोशी प्रायोजकत्वाचा पाच वर्षांसाठीचा करार एकूण २२०० कोटी रुपयांचा (प्रति वर्ष ४४० कोटी) होता. पण २०२०मध्ये ड्रीम११शी एक वर्षाच्या करारासाठी ‘बीसीसीआय’ला फक्त २२२ कोटी रुपये मिळाले. २०२२ आणि २०२३च्या ताज्या करारात टाटा समूहाकडून प्रत्येक वर्षी ३३५ कोटी मिळणार आहेत. एकंदरीतच व्हिवोच्या करारापेक्षा हे आकडे कमी आहेत. परंतु व्हिवोकडून करार स्थगितीचे ४५४ कोटी रुपये दोन वर्षांत ‘बीसीसीआय’ला मिळणार आहे. त्यामुळे ‘बीसीसीआय’ फायद्यात आहे. ‘बीसीसीआय’ला २०२२मध्ये ३३५ कोटी (टाटा) +१८३ कोटी (व्हिवो) = ५१८ कोटी रुपये आणि २०२३मध्ये ३३५ कोटी (टाटा) + २११ कोटी (व्हिवो) = ५४६ कोटी रुपये मिळणार आहेत.
