FDI Meaning and Types : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच एक महत्त्वाची बातमी शेअर केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक (Foreign Direct Investment - FDI) आली आहे. एप्रिल ते जून २०२४ या पहिल्या तिमाहीत राज्यात एकूण ७०,७९५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात आघाडीवर असलेलं राज्य आहे, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. मात्र, अशा बातम्या वाचल्यानंतर एफडीआय किंवा थेट विदेशी गुंतवणूक म्हणजे काय? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. या लेखात आपण FDI म्हणजे काय ते जाणून घेणार आहोत. विदेशी आर्थिक गुंतवणूक (FDI) हा भारतीय भांडवली बाजारामध्ये महत्त्वाची भूमिका असणारा घटक आहे. परकीय आर्थिक गुतवणूक म्हणजे एखादी परदेशी व्यक्ती, कंपनी किंवा दुसऱ्या देशाच्या सरकारने भारतात, भारतातील व्यवसायांमध्ये किंवा मालमत्तेमध्ये केलेली गुंतवणूक. यामध्ये भारतातील कंपन्यांमध्ये, विकास प्रकल्पांमध्ये थेट गुंतवणूक किंवा भारतात एखादा नवा व्यवसाय, कंपनी किंवा कारखाना सुरू केला जातो. इक्विटी, बांधकाम किंवा व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. बऱ्याचदा परदेशी व्यक्ती किंवा कंपन्या भारतातील एखाद्या कंपनीची हिस्सेदारी खरेदी करतात, परदेशी कंपनीची भारतात शाखा सुरू करणे, ऑपरेशन्स स्थापित करण्याचाही यात समावेश असतो. व्यवसायाचा विस्तार, नव्या बाजारपेठेत प्रवेश, तंत्रज्ञान हस्तांतरण हे एफडीआयचं उद्दिष्ट असू शकतं. FDI साठी भारतात अनुकूल वातावरण आर्थिक विकासाला चालना मिळावी, देशात नव्या नोकऱ्या निर्माण व्हाव्यात, नवं व प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावं यासाठी भारत नेहमीच विदेशी गुंतवणुकीला (FDI) प्रोत्साहन देत आला आहे. भारतासारखी बहुसंख्य विकसनशील राष्ट्रे एफडीआयला प्रोत्साहन देतात. विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारने अनेक धोरणं लागू केली आहेत, जसे की काही नियम शिथील करणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ठराविक क्षेत्रांना प्रोत्साहन देणे. भारतात जास्तीत जास्त नोकऱ्या निर्माण व्हाव्यात यासाठी कारखानदारीला सर्वाधिक प्रोत्साहन दिलं जातं. भारतीय अर्थव्यवस्थेत भांडवल व रोजगार निर्मितीत एफडीआयचा मोठा वाटा आहे. भारतातील तंत्रज्ञान, उत्पादन व सेवा क्षेत्र विदेशी गुंतवणूकदारांना खुणावतात. (संग्रहित छायाचित्र) फोटो : (fe: file photo) हे ही वाचा >> रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून १:१ बक्षीस समभागास मान्यता विदेशी गुंतवणूक दोन पद्धतीने करता येते. यापैकी पहिल्या स्वयंचलित मार्गात विदेशी कंपन्यांना भारत सरकार किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नसते. तर दुसऱ्या मार्गाने म्हणजेच सरकारी मार्गाने गुंतवणूक करण्यासाठी विदेशी कंपन्यांना शासकीय पोर्टलद्वारे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर परवानगी मिळेपर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सहा ते नऊ महिने लागतात.
