सरासरी संख्या १९ हजारांच्या घरात

लोकसभेसाठी जिल्ह्य़ात मतदान आटोपले. मतदानाच्या टक्केवारीवरून वेगवेगळे अंदाज बांधणे सुरू झाले. मात्र, दुसरीकडे जी यंत्रणा निवडणुकीसाठी राबली त्यातील कर्मचाऱ्यांचा टपाल मतदानाचा प्रश्न मात्र कायम आहे. जिल्हा निवडणूक प्रशासनाच्या मते कर्मचाऱ्यांना टपाल मतपत्रिका पाठवण्यात आल्या आहेत, तर कर्मचाऱ्यांच्या मते त्यांना अद्याप मिळाल्या नाहीत. टपाल मतपत्रिकांची संख्या ही सरासरी १९ हजारांच्या घरात आहे. जिल्ह्य़ातील दोन लोकसभा (नागपूर आणि रामटेक) मतदारसंघात निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी सरासरी २३ हजार कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात आली होती. ज्या कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करणे शक्य नव्हते अशा एकूण १९ हजार कर्मचाऱ्यांना टपाल मतपत्रिकांद्वारे मतदानाचा हक्क बजावायचा होता. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना एक फॉर्म भरून द्यायचा होता. तो भरून देणाऱ्यांना जिल्हा निवडणूक शाखेकडून टपाल मतपत्रिकांचे वाटप करण्यात येणार होते. कर्मचाऱ्यांना त्या २१ मेपर्यंत द्यायच्या होत्या.  मात्र, ही प्रक्रिया सुयोग्य पद्धतीने राबवण्यात न आल्याने घोळ झाल्याची तक्रार आता कर्मचारी करीत आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांना अद्याप मतपत्रिकाच मिळाल्या नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या घरच्या पत्त्यावर त्या पाठवल्याचा दावा निवडणूक शाखा करीत आहे. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांचे घरचे पत्ते चुकीचे आहेत. काहींनी घर बदलवले आहेत. त्यामुळे पत्ता चुकल्याने शेकडो मतपत्रिका टपाल खात्याकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयात परत आल्या आहेत. महापालिकेतील कर्मचारी मनोज जोशी यांना रामटेक लोकसभा मतदारसंघातील केंद्रावर काम देण्यात आले होते. आता आठ दिवस झाले तरी त्यांना मतपत्रिका मिळाली नाही. खुद्द जोशी यांनीच ही माहिती दिली. इंटक चे राजेश निंबाळकर यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला यासंदर्भात एक निवेदन दिले व कर्मचारी मतदानापासून वंचित राहू नये,अशी विनंती केली.

महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी

महापालिकेतील बहुतांश कर्मचाऱ्यांना यावेळी नागपूरसोडून रामटेक लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीचे कामे देण्यात आली होती. महापालिका कर्मचाऱ्यांचा विविध पक्षाच्या नगरसेवकांशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध असतो, त्यामुळे त्यांना नागपूर बाहेर काम देण्यात आले असावे, असा दावा यासंदर्भात केला जातो. मात्र सातवा वेतन आयोग आणि इतरही कारणामुळे कर्मचारी नाराज आहेत. त्याचा फटका बसू नये म्हणून महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनीच जाणीवपूर्वक ही खेळी खेळली असावी, असा आरोप काही कर्मचारी करीत आहेत.