महेश सरलष्कर महापालिकेपासून लोकसभेपर्यंत- कुठलीही निवडणूक भाजप अटीतटीने लढवत असतो; पण पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीची लढाई ‘मोदी विरुद्ध ममता’ अशी बनवून केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी ममता बॅनर्जीपेक्षा पंतप्रधानांची प्रतिष्ठा पणाला लावल्याचे दिसू लागले आहे, ते कसे? पुढील महिन्यात- एप्रिलमध्ये होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत सर्वात प्रतिष्ठेची लढाई पश्चिम बंगालमध्ये लढली जाईल. भाजप कुठलीही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवत असतो, पश्चिम बंगालला भाजपने तुलनेत अधिकच महत्त्व दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथे किमान २० प्रचारसभा घेतील. विधानसभेच्या २९४ जागांसाठी भाजपने सर्वस्व पणाला लावून ही लढाई ‘मोदी विरुद्ध ममता’ अशी ‘प्रादेशिक’ करून टाकली आहे. भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रादेशिक स्तरावर उतरवल्याने २ मे रोजी निकालानंतर भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळवता आली नाही तर तो मोदींचा पराभव ठरेल. भाजपमध्येही शिवराजसिंह चौहान, रमण सिंह, भाजप आघाडीतील नितीश कुमार सलग तीन वेळा मुख्यमंत्री बनले; पण तृणमूल काँग्रेसच सलग तिसऱ्यांदा विजयी ठरला, तर हा विजय ममतांना भाजपच्या या प्रादेशिक नेत्यांपेक्षा किती तरी अधिक उंचीवर घेऊन जाऊ शकेल. पश्चिम बंगालमधील सत्तेचे राजकारण भाजपने खूप आधीपासून प्रतिष्ठेचे बनवले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या किमान एक वर्ष आधी भाजपने डाव्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या बालेकिल्ल्यावर भगवा फडकावण्याचा निर्धार केलेला होता. भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा सांगत होते की, पश्चिम बंगालमधील लोकसभेच्या ४२ जागांपैकी २५ जागा भाजप जिंकेल. शहांचे ध्येय सात जागांनी चुकले, भाजपला १८ जागा जिंकता आल्या. २०१६ मध्ये विधानसभेत भाजपला केवळ तीन जागा मिळाल्या होत्या. या वेळी भाजपला किमान १०० जागा तरी जिंकू असा विश्वास वाटत आहे. हा आकडा आता भाजप नेत्यांनी २०० वर नेला आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ताब्यात घेतलेल्या १८ लोकसभा मतदारसंघांतील विधानसभा मतदारसंघांत विजयाची शक्यता जास्त असू शकते. भाजपने पश्चिम बंगालसाठी केलेली आखणी पाच टप्प्यांमध्ये विभागता येईल. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे अस्तित्व नव्हते, घुसखोरी केल्याशिवाय तृणमूल काँग्रेसच्या भक्कम बांधणीला आव्हान देता येणार नाही, हे लक्षात घेऊन हिंसेला सामोरे जाण्याची तयारी भाजपने केलेली दिसली. डाव्यांच्या हातून सत्ता हिसकावून घेताना ममता बॅनर्जीनी रस्त्यांवर उतरून संघर्ष केला होता. काँग्रेसमध्ये असताना लोकसभेत मागील बाकांवर बसून आक्रस्ताळेपणा करणाऱ्या सदस्यांची फौज राजकीय पक्षांकडे असते, त्यात ममतांचा कधीकाळी समावेश होत असे. उपजत आक्रमकपणा ममतांना पश्चिम बंगालमध्ये उपयुक्त ठरला. हाच कित्ता भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये गिरवला. भाजपच्या किती कार्यकर्त्यांनी जीव गमावला, याची माहिती भाजपचे नेते प्रत्येक भाषणात देत असतात. भाजपने शारीरिक हाणामारी करून पक्षाचे अस्तित्व दाखवून दिले. भाजप हा देशातील सर्वाधिक श्रीमंत राजकीय पक्ष असल्याने त्यांच्याकडे पैशांची कमतरता नाही. पश्चिम बंगालमध्ये पक्षबांधणीसाठी गरजेची असलेली गंगाजळी केंद्रीय भाजपकडून दिली गेली. पैसा असला की मनोधैर्य नेहमी वाढते, भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण होण्यास मदत झाली. तिसऱ्या टप्प्यामध्ये भाजपने तृणमूल काँग्रेसला आतून पोखरून काढायला सुरुवात केली. सुवेन्दू अधिकारी वगैरे ममतांचे सेनापती कळपातून बाहेर काढले गेले. ध्रुवीकरणाचा चौथा टप्पा समांतर सुरू होता. स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, गुरुवर्य रवीन्द्रनाथ टागोर या दिग्गजांच्या आधारे बंगाली अस्मितेला भावनिक आवाहन केले गेले, त्यास हिंदू राष्ट्रवादाचीही मात्रा दिली गेली. पश्चिम बंगालमध्ये २७ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असून ममतांच्या विजयात या समाजाचा वाटा मोठा राहिला आहे. प्रत्येक निवडणूक भाजप ध्रुवीकरणाच्या आधारेच लढताना दिसतो. दिल्लीत त्याचा अतिरेक झाला; पश्चिम बंगालची निवडणूकही भाजप त्याच मार्गाने आणि तेवढय़ाच तीव्रतेने पुढे नेताना दिसतो. आता पाचव्या टप्प्यात प्रचाराचा धडाका सुरू झाला असून रविवारी मोदींची जंगी प्रचारसभा घेण्यात आली. तेलंगणा महापालिका निवडणुकीत केंद्रीय मंत्री-नेत्यांची फौज उतरवली गेली, इथे तर भाजपने ‘जगण्या-मरण्याचा’ प्रश्न बनवला आहे! ममता बॅनर्जी १९९८ मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या, त्यानंतर १३ वर्षे सत्ताधारी डाव्यांशी दोन हात करून त्यांचा पराभव केला. गेली दहा वर्षे त्या मुख्यमंत्री आहेत; दशकानंतर त्यांना पुन्हा राजकीय संघर्ष करावा लागत आहे. त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे ममतांनी थेट रणांगणात उडी घेऊन प्रतिस्पध्र्यावर मात करण्याचा निर्धार केलेला आहे. पळून गेलेल्या सेनापतीला धडा शिकवण्यासाठी सुवेन्दू अधिकारी यांच्या नंदिग्राम विधानसभा मतदारसंघातून त्या निवडणूक लढवतील. या अटीतटीच्या लढाईत ममतांचा पराभव झाला तर २५ वर्षांच्या त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला धक्का बसेल. भाजपसारख्या कडव्या स्पर्धकाशी झुंज देऊन पुन्हा सत्ता मिळवणे हे कठीण असेल. राजकीय कारकीर्द संपवण्याच्या शक्यतेतील सर्व धोक्यांची जाणीव असतानाही ममतांनी सुवेन्दू अधिकारी यांचा गड असलेल्या नंदिग्राममधून उभे राहण्याचे धाडस दाखवलेले आहे. धडाडी व आत्मविश्वास असलेला नेताच थेट भिडून स्वत:स सिद्ध करू शकतो. ममता नंदिग्राममधून विजयी झाल्या तर सुवेन्दू यांची राजकीय कारकीर्द संपेल आणि त्याचे भाजपला कोणतेही दु:ख नसेल. भाजपने अनेक राज्यांमध्ये परपक्षांतून नेते आयात केले; त्यातले काही जिंकले, काही पराभूत झाले. महाराष्ट्रातही हर्षवर्धन पाटील, उदयनराजे भोसले यांच्यासारखे नेते पराभूत झाले. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासारखे नेते विजयी झाले, पण त्यांना भाजपमध्ये फारसे महत्त्व नाही. आयात नेते भाजपमधून जिंकून आले तरी त्यांचा समावेश पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत होत नसतो. पश्चिम बंगालमध्येही यापेक्षा फारसे वेगळे होण्याची शक्यता नाही. मुकुल राय, सुवेन्दू अधिकारी यांच्यासारख्यांना आयात केले असले, तरी त्यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी जाहीर केलेले नाही. ज्योतिरादित्य शिंदे अजून मंत्रिपदाची वाट पाहात आहेत. सत्ता नाही मिळाली तरी आपण प्रमुख विरोधी पक्ष तरी बनू, अशी भाजपला आशा आहे. तितक्या जागा वाढल्या तर भाजप विजयी आविर्भावात दिल्लीच्या मुख्यालयात उत्सव साजरा करेल. पण कोणताही पक्ष विरोधी पक्ष होण्यासाठी पंतप्रधानांच्या प्रतिमेचा डाव लावत नाही. त्यामुळे सीमित यश हा भाजपचा पराभवच असेल. ममता यशस्वी ठरल्यास त्या तिसऱ्यांदा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री बनतील आणि भाजपला हे राज्य ताब्यात घेण्यासाठी आणखी पाच वर्षे वाट पाहावी लागेल. ममतांना समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पक्ष, शिवसेना या प्रादेशिक पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. सप व राजदमुळे उत्तर प्रदेश व बिहारमधून पश्चिम बंगालमध्ये आलेल्या हिंदू मतांची ममतांना मदत होईल. भाजपविरोधात, खरे म्हणजे मोदी-शहांच्या विरोधात उघडपणे आणि थेट संघर्ष करण्यात ममता आघाडीवर असतात. एका अर्थाने ममता प्रादेशिक पक्षांच्या भाजपविरोधातील संघर्षांचे नेतृत्व करतात. म्हणून ममतांनी सत्ता राखली तर हे यश केंद्राविरोधात प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढवणारे असेल. नितीश कुमार यांनी पुन्हा भाजपचे कमळ बरोबर घेतले नसते, तर मोदींच्या विरोधात राष्ट्रीय स्तरावर सर्वसंमतीचा नेता म्हणून त्यांना मान्यता मिळू शकली असती. बिहारच्या निवडणुकीत संयुक्त जनता दलाचा ‘पराभव’ होऊनही भाजपने नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रिपद देण्याची चलाखी करून त्यांना बिहारमध्ये अडकवून ठेवले. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर विरोधकांकडे ताकदीच्या नेत्याची पोकळी कायम राहिली. पश्चिम बंगालमध्ये घनघोर लढाईनंतर ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल राखले तर मोदी-शहांच्या विरोधात लढण्यासाठी विरोधकांना पूर्वेतून नेता मिळू शकेल. ममतांचा प्रादेशिकतेचा परीघ मोडण्यास पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक उपयुक्त ठरेल. याउलट, प्रादेशिक स्तरावरील निवडणुकीत मोदींना मर्यादित यश मिळालेले आहे, त्यात आणखी एका राज्याची भर पडेल. महाराष्ट्रात भाजपला सर्वाधिक जागा मिळूनही हातून सत्ता निसटली, मध्य प्रदेश-राजस्थान-छत्तीसगढमध्ये पराभव झाला. झारखंडही गमावले. बिहारमध्येही अपेक्षित यश मिळाले नाही. आसामात सत्ता राखण्यासाठी कष्ट करावे लागत आहेत. तमिळनाडूत अण्णाद्रमुकने तुटपुंज्या जागा देऊ केल्या आहेत. केरळमध्ये भाजप मोदी नव्हे, तर ‘मेट्रोमॅन’च्या जिवावर राज्य जिंकू पाहात आहे. पंजाबमध्ये भाजपचे अस्तित्व नगण्य आहे, हरियाणामध्ये आघाडीतील घटकपक्ष लव्ह-जिहादच्या निमित्ताने विरोधात बोलू लागले आहेत. हा सगळा भाजपचा प्रादेशिक आलेख बघितला तर पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक कोणासाठी अधिक प्रतिष्ठेची आहे हे स्पष्ट दिसते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com ‘अन्वयार्थ’ हा नियमित स्तंभ आणि ‘विश्वाचे वृत्तरंग’ हे साप्ताहिक सदर आजच्या अंकात नाही.
