विश्लेषण : १०० टक्के व्हीव्ही पॅट पडताळणीस नकार… सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणखी काय सांगतो? 100 percent VVPat Verification Rejection. What else does the Supreme Court verdict say?

यंत्रणेवर विश्वास आणि लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य असले पाहिजे. उगाच संशय घेणे, चुकीचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे.

VVPat, Supreme Court, VVPat Verification,

विश्लेषण : १०० टक्के व्हीव्ही पॅट पडताळणीस नकार… सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणखी काय सांगतो? (Express photo by Abhisek Saha)

ईव्हीएम यंत्रात नोंदविलेल्या प्रत्येक मताची व्हीव्ही पॅट यंत्रातील स्लिपशी पडताळणी करावी, ही मागणी फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम व व्हीव्ही पॅट प्रणालीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे. घड्याळाचे काटे उलटे फिरवून मतपत्रिकेने मतदान पद्धतीकडे पुन्हा जाता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांविषयी ऊहापोह..

याचिकेत कोणत्या मागण्या?

मतदाराने ईव्हीएम यंत्रात मत नोंदविले, तरी ते त्याच उमेदवाराला पडले आहे की नाही, हे त्याला व्हीव्ही पॅट यंत्रात पाहता येते. त्याची पावती किंवा स्लिप काढली जात नाही. मतमोजणीच्या वेळी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात कोणत्याही पाच व्हीव्ही पॅट यंत्रातून स्लिप काढून पडताळणी केली जाते. या पद्धतीऐवजी ईव्हीएम यंत्रांमधील मतमोजणीबरोबरच व्हीव्ही पॅट यंत्रांत झालेल्या नोंदींचीही पडताळणी व्हावी, याबाबत आदेश देण्याची मागणी असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे यासंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर विस्तृत सुनावणी झाली. ‘आयोगाने पाच हजार कोटी रुपये खर्च करून २४ लाख व्हीव्ही पॅट यंत्रे खरेदी केली आहेत. ईव्हीएम यंत्राने मतदाराने दिलेले मत अचूक नोंदविले आहे, हे व्हीव्ही पॅट यंत्रातील प्रत्येक स्लिपची पडताळणी करून ताडून पाहावे. त्यामुळे ईव्हीएम प्रणालीवरील संशय दूर होईल. देशात सात टप्प्यांत सुमारे दीड महिना निवडणूक प्रक्रिया होत असताना पडताळणी प्रक्रियेसाठी काही तास किंवा एखादा दिवस लागला, तरी हरकत नाही. त्यातून मतदारांचा ईव्हीएम प्रणालीवरील विश्वास दृढ होईल’, अशी विनंती न्यायालयास करण्यात आली होती.

हेही वाचा – पंतप्रधान मोदींविरोधात नोटीस नको म्हणून निवडणूक आयोगाचा बचावात्मक पवित्रा?

ईव्हीएम, व्हीव्ही पॅटबाबत आक्षेप कोणते?

मतपत्रिकेनंतर देशात ईव्हीएम यंत्राद्वारे मतदानाची पद्धत अमलात आली. तेव्हा त्यास अनेक राजकीय पक्षांनी जोरदार विरोध करीत सत्ताधाऱ्यांकडून दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप केला होता. या यंत्रांवर बाह्यसंपर्क यंत्रणेद्वारे ताबा मिळविला (हॅक) जाऊ शकतो, चुकीचे मत नोंदविले जाते, यासह अनेक आक्षेप होते. पण निवडणूक आयोगाने अनेकदा बैठका व प्रात्यक्षिके घेऊन या यंत्रांद्वारे केले जाणारे मतदान हे अचूक असून कोणालाही ही यंत्रे हॅक करता येत नाहीत. शिवाय तसे करता येत असल्यास सिद्ध करावे, असे अनेकदा स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही ईव्हीएम यंत्रेच वापरली जाऊ लागली. या आक्षेपांमुळे आयोगाने यंत्रांना जोडण्यात आलेल्या व्हीव्ही पॅट यंत्रणेच्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील एका यंत्रांच्या पावत्या पडताळून पाहण्याची पद्धत सुरू केली. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी देशातील विरोधी पक्षांच्या २१ नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करून किमान ५० टक्के व्हीव्ही पॅट पावत्यांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली. पण न्यायालयाने ती फेटाळून लावत एका यंत्राऐवजी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच ईव्हीएम यंत्रे व त्याला संलग्न व्हीव्ही पॅट यंत्राच्या पावत्या याची पडताळणी करण्याचे आदेश ८ एप्रिल २०१९ रोजी दिले. पण तरीही ईव्हीएम यंत्रांविषयी संशय उपस्थित करून प्रत्येक व्हीव्ही पॅट पावतीची पडताळणी किंवा मतपत्रिका पद्धतीची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भूमिका काय ?

सध्याच्या पद्धतीनुसार प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातून केवळ पाच म्हणजे फक्त २० हजार व्हीव्ही पॅटमधील स्लिपची ईव्हीएम यंत्रांमध्ये नोंदल्या गेलेल्या मतांशी पडताळणी होईल. हे प्रमाण खूपच अत्यल्प आहे. ईव्हीएम यंत्रांबाबत अनेक आक्षेप असल्याने प्रत्येक मताची व्हीव्ही पॅट यंत्रणेद्वारेही पडताळणी केल्यास नागरिकांचा विश्वास वाढेल. मतमोजणीच्या वेळी आणखी कर्मचारी तैनात केल्यास पाच-सहा तासांमध्ये अशी पडताळणी करणे शक्य असल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे होते. काही देशांमध्ये पुन्हा मतपत्रिकांद्वारेच मतदान घेतले जात असल्याचा मुद्दाही अर्जदारांनी उपस्थित केला. पण आयोगाने सर्व मुद्दे खोडून काढले. प्रत्येक मताच्या पडताळणीचा निर्णय झाल्यास आयोगाला मतमोजणीसाठी आणखी लाखो कर्मचारी तैनात करावे लागतील. मतपत्रिकांद्वारे मतदान होत होते, त्यावेळी लोकसभा निवडणूक निकालांसाठी दोन-तीन दिवसांचा कालावधी लागत होता. पोलीस व मतमोजणी कर्मचाऱ्यांना अनेक तास कार्यरत राहावे लागत होते. ईव्हीएम यंत्रांद्वारे मतदानाची पद्धत सुरू झाल्यावर मतमोजणी अतिशय जलदगतीने दिवसभरात पूर्ण होते. जर ईव्हीएममध्ये नोंदविलेले प्रत्येक मत आणि व्हीव्ही पॅट यंत्रांची स्लिप यांची पडताळणी सुरू केली तर मतपत्रिका मोजण्यासाठी लागत असे, तेवढाच किमान एक-दोन दिवसांचा कालावधी लागेल. ईव्हीएम यंत्रांमध्ये दोष कोणता, हे कोणीही तांत्रिकदृष्ट्या सिद्ध करू शकलेले नाही. त्यामुळे निव्वळ संशय व्यक्त करणे चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद आयोगाकडून करण्यात आला.

हेही वाचा – गाढविणीचे दूध एवढे महाग का विकले जाते?

सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणते आदेश?

‘एखाद्या यंत्रणेविषयी केवळ संशय घेऊन ती पद्धत बदलण्याची मागणी केली जाऊ शकत नाही. मतपत्रिकांचा वापर करण्याचा विचार करणे, म्हणजे घड्याळाचे काटे उलट फिरविण्यासारखे आहे. ते होऊ शकत नाही. यंत्रणेवर विश्वास आणि लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य असले पाहिजे. उगाच संशय घेणे, चुकीचे आहे’, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे. काही तांत्रिक बाबींसंदर्भात न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. ईव्हीएम यंत्रात जेव्हा उमेदवारांची निवडणूक चिन्हे समाविष्ट केली जातात, त्यावेळी उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हजर असताना सील करण्यात यावे, यासह सर्व डेटा किमान ४५ दिवस जतन करण्यात यावा. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमाकांच्या उमेदवाराने ईव्हीएम यंत्रांविषयी आक्षेप घेतल्यास त्याच्या खर्चाने पडताळणी करावी आणि यंत्रांत चूक असल्याचे दिसून आल्यास खर्च परत करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पण न्यायालयाने पुन्हा एकदा मतपत्रिकेद्वारे मतदानास नकार देत ईव्हीएम प्रणालीवर विश्वास व्यक्त केला आहे.