सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली सरकार, महानगरपालिका आणि नोएडा, गुरूग्राम आणि गाझियाबादच्या अधिकाऱ्यांना भटक्या कुत्र्यांना पकडून शेल्टरमध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले. हे आदेश देताच दिल्ली सरकारला राज्यातील अंदाजे ८ लाख कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नव्याने रणनीती विचारात घ्यावी लागणार आहे. दिल्ली सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, आधीची पद्धत ही अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल नियम, २०१३ नुसार, भटके कुत्रे पकडणे, आणि रूग्णालयात नेऊन नसबंदी करणे आणि नंतर ज्या ठिकाणाहून ते पकडले गेले तिथे परत सोडणे अशी आहे. “आम्ही भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. अनेक बैठकाही घेतल्या. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संदर्भ पूर्णपणे बदलतो. सरकार आदेशाची अंमलबजावणी करेल. पण सध्या कुत्र्यांना पकडून शहराबाहेर किंवा शेल्टरमध्ये हलवणे शक्य नाही. ” सरकारकडे स्वत:चे असे शेल्टर नाही त्यामुळे आदेशाची अंमलबजावणी आठ आठवड्यांत करणे कठीण आहे. सरकारकडे रूग्णालये असली तरी शेल्टर सध्या स्वयंसेवी संस्थाच चालवतात.
सोमवारी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांसाठी शेल्टर होम उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पुढच्या सहा ते आठ आठवड्यांत ५ ते ६ हजार कुत्र्यांसाठी शेल्टर उभारण्याचे काम सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधा उभारणीबाबत आठ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. “नसबंदी झालेल्या कुत्र्यांना सोडू नये, असे सांगितले आहे. अतिरिक्त शेल्टर बांधण्याबाबत आम्ही योजना आखत आहोत, मात्र त्यासाठी वेळ लागेल. सध्या या केंद्रांना किती कुत्र्यांना ठेवू शकतील याची माहिती द्यायला सांगितले आहे. दिल्ली महानगरपालिकेकडे असलेल्या ७७ पशुवैद्यकीय रूग्णालयांच्या युनिट्समध्येही कुत्र्यांना ठेवले जाईल. उपलब्ध क्षमतेनुसार आम्ही कुत्रे पकडायला सुरूवात करू”, असे पालिकेच्या प्राणी कार्यक्रमाचे प्रभारी प्रकल्प अधिकारी डॉ. एस के यादव यांनी सांगितले.
एकदा शेल्टरमध्ये हलवल्यानंतर कोणत्याही भटक्या कुत्र्याला पुन्हा रस्त्यावर सोडले जाऊ नये असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. भटक्या कुत्र्यांना शेल्टरमध्येच ठेवले जावे आणि त्यांना रस्ते, कॉलन्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी सोडू नये असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी दिल्ली सरकार, एमसीडी आणि एनडीएमसीला सर्व परिसरातील भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यास सुरुवात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इतकेच नाही तर जर कोणी व्यक्ती किंवा संस्था भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या कारवाईदरम्यान कोणी अडथळा आणत असेल तर त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल. लहान किंवा तरुण मुले हे कोणत्याही परिस्थितीत भटक्या कुत्र्यांचे शिकार होता कामा नयेत, यावर देखील न्यायालयाने यावेळी भर दिला.
स्वातंत्र्य दिनाच्या तयारीसाठी लाल किल्ला परिसरातून २०० कुत्रे पकडले असून आता त्यांना सोडले जाणार नाही. शहरातील भटक्या कुत्र्‍यांची अंदाजे संख्या ८ लाख इतकी आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशाचे पालन करू असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की “सर्वात आधी शाळा, महाविद्यालये, रूग्णालये आणि सार्वजनिक ठिकाणांसारख्या संवेदनशील भागांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.”
दिल्लीचे विकास मंत्री कपिल मिश्रा बुधवारी संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार आहेत. “आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी बांधील आहोत. आम्ही पहिल्या दिवसापासूनच या विषयावर कायदेशीर आणि तांत्रिक अडथळ्यांचा अभ्यास करून प्रत्यक्ष काम करण्याचे प्रयत्न करत आहोत”, असेही मिश्रा यांनी सांगितले.
दिल्ली सरकार आदेशाची अंमलबजावणी नियोजनबद्ध पद्धतीने करेल. यामध्ये लोकांचाही आणि प्राण्यांवर प्रेम करणाऱ्यांचाही विचार केला जाईल. “हा आदेश अंमलात आणताना आमचे लक्ष प्राण्यांच्या कल्याणावर असेल”, असेही मिश्रा यांनी सांगितले. दरम्यान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी भटक्या कुत्र्यांचा त्रास प्रचंड वाढला असून सरकार लवकरच याबाबत धोरण आणेल असे सांगितले. “दिल्लीतील लोकांना वर्षानुवर्षे भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासाचा सामना करावा लागला आहे. त्यांना दिलासा देणे हेच आमचे कर्तव्य आहे. आज ही समस्या वाढली आहे. आम्ही मागील सरकारने काय केले ते पाहत आहोत. आमचे सरकार या विषयावर सतत चर्चा आणि बैठका घेऊन लोकांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे”, असेही रेखा गुप्ता म्हणाल्या.
