विद्यापीठांतून अभाविपचा विजयरथ; विरोधकांसाठी कोणता संदेश?

वर्षभरात मोठे यश

अभाविपच्या कार्याची सुरुवात १९४८ च्या आसपास सुरू झाली. पुढे ९ जुलै १९४९ मध्ये त्याची नोंदणी झाली. आजमितीला जगातील सर्वात मोठी विद्यार्थी संघटना असल्याचे त्यांच्या संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आले. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसल्याचेही अभाविपने स्पष्ट केले आहे. मात्र भारतीय जनता पक्षातील राज्य तसेच केंद्र स्तरावर आज कार्यरत असलेल्या अनेक प्रमुख नेत्यांनी अभाविपमध्ये सामाजिक कार्याचे धडे गिरवले. अभाविप चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे गेल्या वर्षभरात देशातील अनेक प्रमुख विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकीत त्यांना यश मिळाले.

बांगलादेशपाठोपाठ नेपाळ या आपल्या शेजारी देशांत विद्यार्थी आक्रमक झाल्याची उदाहरणे विरोधी पक्ष देऊ लागले. त्याच वेळी अभाविपने हे दमदार यश मिळवले. विशेषत: पाटणा, पंजाब, हैदराबाद येथील त्यांचा विजय लक्षणीय ठरतो. दिल्लीत अभाविपने विजयाची पुनरावृत्ती केली. दिल्लीत अभाविप व काँग्रेसची एनएसयूआय यांच्यात पारंपरिक सामना असतो. पंजाबमध्ये विद्यापीठ स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच अभाविपने यश मिळवले. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. त्यांची विद्यार्थी संघटनादेखील आहे.

याखेरीज प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआय) ही विद्यार्थी संघटना कार्यरत आहे. त्यांना मागे टाकत गौरव वीर सोहेल या अभाविपच्या उमेदवाराने बाजी मारली. पाटणा विद्यापीठात या वर्षी मार्च महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत मैथिली मृणालिनी विजयी झाल्या. विद्यापीठाच्या इतिहासात त्या पहिलाच महिला अध्यक्ष. पोकळ घोषणा तसेच विद्वेषाचे राजकारण विद्यार्थ्यांनी नाकारत, शैक्षणिक गुणवत्ता, सांस्कृतिक विविधता तसेच राष्ट्र उभारणीच्या आमच्या धोरणाला पाठिंबा मिळत असल्याचे हैदराबाद येथील विजयानंतर अभाविपने नमूद केले.

मतविभागणी पथ्यावर

हैदराबाद विद्यापीठातील या यशाची चर्चा अधिक आहे. एकतर राज्यात म्हणजे तेलंगणमध्ये काँग्रेसचे सरकार तर विद्यापीठात डाव्या पक्षांशी निगडित विद्यार्थी संघटनांचे प्राबल्य. अशा वेळी सात वर्षांनंतर अभाविपने पुन्हा बाजी मारली. विशेष म्हणजे एनएसयूआयला नोटापेक्षाही कमी मते मिळाली हे धक्कादायक. यंदा येथील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरचिटणीसपदासह सर्व सहा प्रमुख पदांवर अभाविपचे उमेदवार यशस्वी ठरले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची संलग्न स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) तसेच आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशन (एएसए) यांच्यात आघाडी होऊ शकली नाही.

यापूर्वी प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स या नावे एकत्र येत त्यांनी निवडणूक लढवली होती. यंदा इंडियन युनियन मुस्लीम लीग तसेच जमाते-ए-इस्लामीची युवा संघटना यांना काही जागा देण्यावरून मतभेद झाले. एसएफआयने अशा जागा सोडण्यास विरोध केला. त्यामुळे एकजूट झाली नाही परिणामी बहुरंगी लढतीत अभाविपचा विजय झाला. अर्थात हे एकमेव कारण नाही. कंचा गचिबावली येथील विद्यापीठाची जागा विकासासाठी तेलंगण पायाभूत सुविधा महामंडळाला देण्यावरून मोठे आंदोलन झाले.

पर्यावरणप्रेमी तसेच विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला. काँग्रेसला परिणामी एनएसयूआयला त्याचा फटका निवडणुकीत बसल्याचे बोलले जाते.  तेलंगणमध्ये गेल्या लोकसभेला भाजपने काँग्रेसला टक्कर दिली होती. आता विद्यापीठ निवडणुकीच्या माध्यमातून राज्य सरकारसाठीही हा इशाराच मानला जातो. दक्षिणेतील कर्नाटकपाठोपाठ तेलंगणमध्ये भाजप त्यांच्या विचारांचा प्रसार जोरदार करत आहे.

विरोधकांना धक्का

युवा वर्ग काँग्रेसच्या विचारांच्या मागे असल्याचे या पक्षाचे नेते सांगत असले तरी, देशातील मोठ्या विद्यापीठातील हे निकाल विरोधकांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहेत. अभाविप जिंकली याचा अर्थ हे विद्यार्थी भाजपलाच मतदान करतील असा नाही. मात्र देशाचे भविष्य असलेला हा वर्ग काय विचार करतो, याचा अंदाज या निकालांतून येतो. दिल्ली-पंजाबपासून ते ईशान्येकडील गुवाहाटी आणि आता दक्षिणेत हैदराबाद विद्यापीठ या ठिकाणी अभाविपला यश मिळाले.

डाव्या पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांचा बालेकिल्ला असलेल्या दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या निवडणुकीत दहा वर्षांनंतर यंदा संयुक्त सचिव पदाची जागा अभाविपला मिळाली. अध्यक्षपदासह उर्वरित तीनही प्रमुख पदांवर डाव्या पक्षांच्या संघटनांना यश मिळाले. केंद्रात २०१४ पासून भाजपचे सरकार असल्याने अभाविपला वातावरण अनुकूल असल्याचा आरोप प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी संघटना करतात. मात्र पंजाब किंवा हैदराबाद येथे राज्य सरकारने अन्य पक्षांची आहेत. त्यांच्या विद्यार्थी संघटनांना मग विजय का मिळाला नाही, असा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. थोडक्यात ज्या ठिकाणी अभाविपशी जवळच्या मानल्या गेलेल्या विचारांचा प्रभाव कमी आहे तेथेही आता हा विचार पुढे जात असल्याचा संदेश या निकालातून मिळतो.