विश्लेषण : दाऊद इब्राहीमच्या हस्तकासह मोक्कातील आरोपीही सुटले… मोठ्या प्रकरणांच्या तपासात त्रुटी का राहते? 

प्रकरण काय होते? 

मालाड येथील हॉटेल व्यावसायिकाचे (जो पोलिसांचा खबरी होता) दुबई येथे अकॉर्ड इंटरनॅशनल नावाचे हॉटेल होते. या हॉटेलमध्ये अली मस्कत या इसमाने ७० लाख रुपये गुंतवले होते. काही काळानंतर संबंधित व्यावसायिकाला अनीस इब्राहिमकडून फोन आला आणि अली याने गुंतवलेले पैसे आमचे आहेत, असे सांगण्यात आले. या पैशाची हप्त्यांमध्ये परतफेड करावी आणि व्याजही द्यावे, असे धमकावण्यात आले. संबंधित हॉटेल व्यावसायिकाने ही बाब अलीला सांगितली. या पैशाचा अनीसशी काहीही संबंध नाही, असे अलीने स्पष्ट केले. परंतु त्यानंतर अली याची हत्या झाली.

अनीसकडून पुन्हा धमक्यांचे दूरध्वनी येऊ लागले. भीतीपोटी हॉटेल व्यावसायिकाने आधी २५ लाख व नंतर १५ लाख रुपये २००१ मध्ये अनीसला दिले. त्यानंतर २०१७ मध्ये पुन्हा अनीसने ५० लाखांची खंडणी मागितली. अन्यथा ठार मारू अशी धमकी दिली. नंतर सतत आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी येऊ लागले. पाकिस्तानातील नासीर खान याच्याकडून धमक्या येऊ लागल्या. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकाने २०१८ मध्ये गुन्हा दाखल केला. गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या खंडणीविरोधी कक्षाकडे तपास सोपविण्यात आला.

या प्रकरणात गुन्हे अन्वेषण विभागाने रामदास रहाणे ऊर्फ हेमंत ऊर्फ समीर जगताप, हरिश ग्यानचंददानी, दानिश अली जमालउद्दीन अहमद, अजीज अब्दुल उन्नी मोहम्मद उर्फ अज्जू रोलेक्स आणि मोहम्मद अल्ताफ अब्दुल लतिफ सय्यद यांना अटक करण्यात आली. सोहेल कासकर याचा हस्तक अहमद याला माफीचा साक्षीदार बनविण्यात आले. या प्रकरणी विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणी सुनावणी होऊन आरोपींवर आरोपही निश्चित करण्यात आले होते. अखेर या प्रकरणी मोक्का न्यायालयाने सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली.

न्यायालयाचा निकाल… 

संघटित गुन्हेगारीचा गुन्हा सिद्ध करणे तसे कठीण असते. त्यामुळे अटक केलेल्या आरोपींपैकी एकाला माफीचा साक्षीदार बनवण्याकडे तपास अधिकाऱ्याचा कल असतो. या खटल्यातही तेच करण्यात आले. परंतु तरीही या खटल्यातील आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले. न्यायालयाने याबाबत तपासातील त्रुटी निकालात मांडल्या आहेत. त्यानुसार या खटल्यातील आरोपींना मोक्का लावण्यासाठी आवश्यक असलेली वैध मंजुरी घेण्यात आली नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. हे सर्व आरोपी अनीस इब्राहिमच्या आदेशानुसार संघटित गुन्हेगारीत सक्रिय असल्याचे स्पष्ट तपास अधिकाऱ्याला अपयश आले. सरकारी साक्षीदार आणि माफीच्या साक्षीदाराच्या जबाबात एकसंधता नाही. इलेक्ट्रॉनिक पुरावा, फोन संभाषणाचे सीडीआर, आवाजाचे नमुने घेताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यात आली नाही. आरोपीकडे सापडलेले पिस्तूल वा काडतुसे याबद्दल स्पष्टीकरण देता आले नाही तसेच दानिश व अल्ताफ यांचे परस्परविरोधी जबाब, अल्ताफ याचा जबाब मोक्का अंतर्गत अवैध असल्याचे मत न्यायालयाने या सर्वांची निर्दोष मुक्तता करताना नोंदवले आहे.

या प्रकरणात मालाड पोलीस ठाण्यात तसेच पोलीस आयुक्तांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारी खटल्यात का दाखविण्यात आल्या नाहीत, असा सवालही न्यायालयाने विचारला आहे. या सर्व आरोपींचा संघटित गुन्हेगारीची संबंध असल्याचा एकही पुरावा सादर करता आलेला नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. इतकेच नव्हे तर हे सर्व आरोपी गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे पुरावेही सादर करता आलेले नाहीत, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे. जे शस्त्र हस्तगत करण्यात आले, त्याचा व गुन्ह्याचा संबंध प्रस्थापित करता आलेला नाही. त्यामुळे हे सर्व आरोपी निर्दोष सुटण्यास पात्र आहेत. 

तरीही आरोपी सुटले? 

दानिश अहमद याला माफीचा साक्षीदार करण्यासाठी विशेष न्यायालयानेच मान्यता दिली होती. या प्रकरणात याच न्यायालयाने त्याचा जबाब नोंदविला होता. त्यामुळे तपास अधिकारी बिनधास्त होते. परंतु जेव्हा दानिशला माफीचा साक्षीदार बनविण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि उच्च न्यायालयाने त्याबाजुने निकाल दिल्यानंतर हा खटला डळमळीत झाला होता, असे तपासाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तरीही सर्वतोपरी काळजी घेण्यात आली होती. दानिशने या खटल्याबाबत जी साक्ष दिली होती, त्यावर हा खटला संपूर्णपणे अवलंबून होता. परंतु त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया तपास अधिकाऱ्याने पूर्ण केली नाही. त्यामुळे माफीचा साक्षीदार हा निर्दोष सुटण्यास पात्र होतो, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

‘पाहिजेत आरोपीं’चे काय? 

या खटल्यातही अनील इब्राहिम कासकर, नासीर खान, सलीम गनी दळवी ऊर्फ सलीम चिपळूण उर्फ सिकंदर, राज लक्ष्मणदास मंगनानी, सोहैल नुरा कासकर, समीर हमीफ हुसैन, शकिल बाबू मोहिद्दीन शेख ऊर्फ छोटा शकील आणि जबीर मोतीवाला या सर्वांना ‘पाहिजेत आरोपी’ दाखविण्यात आले होते. त्यांच्यावर खटला सुरू राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून अनेक गुन्ह्यात पाहिजेत आरोपी म्हणून बहुतांश वेळा हीच नावे असतात. हे आरोपी कधी सापडत नाहीत. मात्र अशा कट्टर आरोपींविरोधात डॉसिअर तयार करताना या खटल्यांचा उपयोग होत असतो. 

गुन्हे अन्वेषण विभागाचे म्हणणे… 

या प्रकरणात आरोपी निर्दोष सुटले असले तरी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून अपील केले जाणार आहे. मोक्का लावण्यासाठी आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया तसेच वरिष्ठांची मंजुरी घेण्यात आली होती. इतकेच नव्हे तर माफीचा साक्षीदाराने संपूर्ण घटनाक्रम विशद केला होता. त्याचा जबाब विशेष न्यायालयानेच नोंदवला होता. त्यामध्ये काही संशयास्पद असते तर न्यायालयानेही त्यावेळी परवानगी दिली नसती. तरीही न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा बारकाईने अभ्यास करून अपील केले जाईल, असेही या तपासाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

आतापर्यंत ज्या खटल्यात न्यायालयाने आरोपी निर्दोष सोडले आहे, त्या खटल्यात तपासातील त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. परंतु काही तांत्रिक बाबींचा आरोपींना फायदा मिळाला आहे तर काही पुराव्यांचा न्यायालयाने विचारच केलेला नाही. अशा खटल्यांचे निकाल उशिरा लागत असल्यामुळे पंचांच्या वा साक्षीदारांच्या जबाबात विसंगती येत आहे. खटल्यांना लागणारा विलंब हाही आमच्या अपयशाचे प्रमुख कारण असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. न्यायालयाकडून याबाबत काहीच केले जात नाही, याबाबत मौन बाळगले जाते.

nishant.sarvankar@expressindia.com