मोहन अटाळकर बालविवाह रोखण्‍यासाठी कायदा असला, तरी राज्‍यात ही कुप्रथा थांबलेली नाही. समाजातील अनेक घटकांमध्‍ये अजूनही मुलगी हे ओझे मानले जाते. विवाह केल्‍यानंतर जबाबदारीतून मोकळे होता येते, या समजातून मुलीच्‍या शिकण्‍याच्‍या वयात शिक्षण अर्धवट थांबवून तिला विवाहबंधनात अडकविले जाते. आजवर जनजागृती मोहिमा राबविण्‍यात आल्‍या. बालविवाहांवर सरकारने कठोर कारवाई सुरू केली. पण, बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्‍या प्रभावी अंमलबजावणीअभावी अनेक भागात मुलींच्‍या मनाविरुद्ध विवाह केले जातात. निर्धारित मर्यादेपेक्षा मुलीचे वय कमी असेल तर कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे. अनेक भागात कारवाई होताना दिसते, पण तरीही हा प्रश्न कायम आहे. राज्‍यात बालविवाहांची स्थिती काय आहे? राज्‍यात २०२२-२३ या वर्षात ९३० बालविवाह रोखण्‍यात आले असून यापैकी ७१ प्रकरणांमध्‍ये प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्‍यात आला आहे. बालविवाह रोखण्‍यासाठी बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ कार्यान्वित आहे. महाराष्‍ट्र बालविवाह प्रतिबंध नियम २००८ निरस्‍त करून नियम २०२२ तयार करण्‍यात आला आहे. राज्‍यातील अनेक भागात आई-वडील किंवा नातेवाईकांच्‍या संमतीनेच दुर्दैवाने बालविवाह घडून येतात, असे दिसून आले आहे. अनेकवेळा बालविवाहाची माहितीच सरकारी यंत्रणेपर्यंत पोहचत नाही. बालविवाह झालेल्‍या अल्पवयीन मुली जेव्‍हा प्रसूतीसाठी रुग्‍णालयात दाखल होतात, तेव्‍हा अनेक घटना उघडकीस येतात. बालविवाहाची कारणे काय? अनेक जिल्‍ह्यांमध्‍ये रोजगारासाठी स्‍थलांतर होते. पती आणि पत्‍नी घराबाहेर पडल्‍यास मुलांची आबाळ होते. कुटुंबातील सदस्‍यांची संख्‍या जास्‍त असल्यास उदरनिर्वाहासाठी ओढाताण होते. आदिवासी भागात वेगळे प्रश्न आहेत. तेथे रोजगाराच्‍या साधनांअभावी दारिद्र्यातून अल्पवयीन मुलींचे विवाह उरकून टाकण्‍यावर भर दिला जातो. काही भागात रूढी, परंपरा यांचा पगडा आहे. मुलगी वयात आल्‍यानंतर तिचे लग्न करून मोकळे व्‍हावे, हा विचार अनेक पालक करतात. अनेक खेड्यांमध्‍ये प्राथमिक शिक्षणानंतर पुढे शाळा नाही. पुढे शिकण्‍यासाठी दुसऱ्या गावात जावे लागते. तेथे पाठवायला पालक तयार नसतात. मग शाळा संपते आणि मुलीचे लग्न करून दिले जाते. माथाडी कायद्यातील सुधारणांचा फायदा कोणाला? बालविवाह रोखण्‍यासाठी कोणत्‍या उपाययोजना आहेत? बालविवाह कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून महिला व बालविकास विभागाने राज्‍यातील प्रत्‍येक ग्राम पंचायतीतील ग्रामसेवकांना त्‍यांच्‍या ग्राम पंचायतीच्‍या क्षेत्रात बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्‍हणून जबाबदारी दिली आहे. तर अंगणवाडी सेविकांना या अधिकाऱ्यांना सहाय्य करण्‍यास सांगण्‍यात आले आहे. याशिवाय नागरी भागात बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्‍हणून बालविकास प्रकल्‍प अधिकारी यांना आणि सहायक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्‍हणून अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांना घोषित करण्‍यात आले आहे. प्रत्‍येक जिल्‍ह्यात जिल्‍हा बाल संरक्षण कक्षाची स्‍थापना करण्‍यात आली आहे. या कक्षामार्फत बालविवाहाच्‍या प्रथेचे निर्मूलन करण्‍यासाठी जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्‍यात येते. बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांचे कार्य काय? महिला बालविकास विभागाचे अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक यांच्‍याकडे बालविवाह रोखण्‍याची जबाबदारी आहे. त्यांना अशा विवाहाची माहिती दिल्यास, ते हस्तक्षेप करू शकतात. बालविवाह झाला असेल तर त्याविरोधात पुरावे गोळा करणे, पोलिसांना पाचारण करणे; तसेच बालक वा बालिकेला बाल कल्याण समितीसमोर सादर करणे आवश्यक असते. बालिकेची विचारपूस करून, गृहभेट अहवाल मागवून, बाल कल्याण समितीने पुढील दिशा ठरवायची असते. पालकांना मुलीचा ताबा हवा असेल, तर तिचा विवाह सज्ञान झाल्यावर करू, असे हमीपत्र बाल कल्याण समितीसमोर द्यावे लागते. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, बालविवाहाबाबत समुपदेशन करणे आदी गोष्टी या अधिकाऱ्यांनी करायच्या आहेत. बालविवाह प्रतिबंध कायदा काय आहे? बालविवाह प्रतिबंध कायदा मुलींना संरक्षण देणारा कायदा आहे. या कायद्याप्रमाणे लग्‍नासाठी मुलीचे वय १८ वर्षे तर मुलाचे वय २१ वर्षे असणे गरजेचे आहे. वर किंवा वधू यांच्यातील एक जरी अल्पवयीन असेल, तरी तो बालविवाह ठरतो. असा विवाह करणारी सज्ञान व्यक्ती, लग्न ठरवणारे, पार पाडणारे, हजर असलेले सर्व या कायद्यानुसार गुन्हेगार आहेत. ज्या बालक वा बालिकेचा विवाह झाला आहे; त्यांना तो मान्य नसल्यास न्यायालयात अर्ज करून रद्दबादल ठरवता येतो. बालवधूला पतीकडून किंवा तो अज्ञान असल्यास सासऱ्याकडून पोटगी मिळू शकते. निवारा खर्च मिळू शकतो. या विवाहातून अपत्य झाल्यास, बाळाचे हित पाहून न्यायालय बाळाचा ताबा, पोटगीचा आदेश करू शकते. बालवधूबरोबर लैंगिक संबंध झाले असल्यास ‘पॉक्सो’ कायद्याने गुन्हा दाखल होतो. बालिकेला विवाहासाठी पळवून नेल्यास, खरेदी-विक्री केल्यास तो विवाह अवैध ठरतो. mohan.atalkar@expressindia.com
