भारतात शिक्षण घेतलेल्या अभियंत्याच्या हाती नेपाळची धुरा? कोण आहेत कुलमान घिसिंग? आंदोलकांची त्यांच्या नावाला पसंती का?

कोण आहेत कुलमान घिसिंग?

• आता नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नेपाळ विद्युत प्राधिकरण (NEA) चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक कुलमान घिसिंग यांचे नाव पुढे आले आहे.
• जेन झी आंदोलकांनी त्यांचा उल्लेख एक देशभक्त आणि प्रत्येकाचा आवडता म्हणून केला आहे.
• घिसिंग यांचा जन्म नोव्हेंबर १९७० मध्ये रामेछाप जिल्ह्यातील बेथन येथे झाला. विशेष म्हणजे, त्यांनी भारतातील जमशेदपूर येथील रिजनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये आणि नंतर नेपाळमधील पुलचोक इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंगचा अभ्यास केला. त्यानंतर त्यांनी एमबीएची पदवीही घेतली.

१९९४ मध्ये ते नेपाळ विद्युत प्राधिकरणात रुजू झाले आणि महत्त्वाच्या पदांवर काम करत २०१६ मध्ये त्यांनी या संस्थेचे प्रमुखपद स्वीकारले. तो काळ नेपाळसाठी खूप कठीण होता, कारण देशाला मोठ्या प्रमाणात भारनियमनाचा (Load-shedding) सामना करावा लागत होता. दिवसातून १८ तास लोड-शेडींग होत असे. त्यावेळी, देशाला विजेसाठी खूप संघर्ष करावा लागला, ज्यामुळे व्यवसाय, शिक्षण आणि घरांवर परिणाम झाला. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की २०१६ च्या फेब्रुवारीमध्ये, विजेच्या तीव्र तुटवड्यावर मात करण्यासाठी नेपाळने “ऊर्जा आणीबाणी” घोषित केली होती आणि आपली ५०टक्के विजेची गरज भारतातून आयात करण्याची घोषणा केली होती.

मात्र, घिसिंग यांनी NEA ची सूत्रे हाती घेतल्यावर, त्यांनी समर्पित वीज वाहिन्या बंद केल्या आणि वाचलेली वीज जनतेमध्ये पुन्हा वितरीत केली. त्यांनी उद्योगांना त्यांच्या थकीत बिलांसाठी दंड ठोठावला. त्यांनी नेपाळला विजेची कमतरता असलेल्या देशातून एक वीज-समृद्ध देश करण्यात मदत केली. पण घिसिंग हे सतत वादांमध्ये राहिले. ‘द हिमालयन टाइम्स’नुसार, घिसिंग यांचा ऊर्जा, जलसंपदा आणि सिंचन मंत्री दीपक खडका यांच्याशी मतभेद होते, कारण खडका त्यांच्या स्वतंत्र कार्यशैलीमुळे असमाधानी होते. मार्च २०२५ मध्ये, नेपाळ सरकारने त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले.

घिसिंग यांच्या नावाला आंदोलकांचा पाठींबा

के.पी. शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यामुळे झालेल्या नेपाळच्या राजकीय उलथापालथीदरम्यान, घिसिंग यांचे नाव अंतरिम पंतप्रधान म्हणून समोर आले आहे. आंदोलकांनी काठमांडूचे महापौर बालेन्द्र शाह (बालेन) आणि माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की, अशी दोन नावे सुचवली होती. अनेकांना, ३५ वर्षीय बालेन हे नेपाळचे नेतृत्व करण्यासाठी योग्य वाटत होते. काठमांडूचे रहिवासी असलेले तेन्झिंग यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, “महापौर म्हणून त्यांनी चांगले काम केले आहे. ते एक स्वतंत्र उमेदवार म्हणून स्वतःच्या कर्तृत्वावर जिंकले आहेत. तसेच त्यांचा कोणत्याही पक्षाशी संबंध नाही, त्यामुळेच ते लोकांना खूप आवडतात.”

पण असे दिसते की, बालेन यांनी कार्की यांना पाठिंबा दिला. त्या देशातील पहिल्या महिला सरन्यायाधीश आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या कठोर आणि भ्रष्टाचार-विरोधी भूमिकेमुळे प्रसिद्धी मिळवली आहे. फेसबुकवरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले की, कार्की यांना उमेदवार म्हणून पुढे आणण्याच्या प्रस्तावाला ते पूर्णपणे पाठिंबा देतात. ‘इंडियन एक्सप्रेस’नुसार, नेपाळी लष्करप्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल यांनी बुधवारी कार्की यांच्याशी अंतरिम पंतप्रधानपद स्वीकारण्याबद्दल चर्चा केली. मात्र, २०१७ मध्ये निलंबित झाल्यानंतर निवृत्त झालेल्या कार्की हे पद स्वीकारण्यास पूर्णपणे तयार नव्हत्या.

याव्यतिरिक्त, ‘जेन झी’ गटात कार्की यांच्याबद्दल मतभेद आहेत. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनुसार, त्यांचे वय ७० वर्षांपेक्षा जास्त असल्याने, अनेकांना वाटते की त्या ‘जेन-झी’चे नेतृत्व करू शकणार नाहीत. शिवाय, संविधानानुसार माजी न्यायाधीशांना पंतप्रधान होण्यास मनाई आहे. नेपाळी संविधानाचा कलम १३२ सांगतो की, कोणताही सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश न्यायाधीशाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही पद धारण करू शकत नाही.

नेपाळ अजूनही अनिश्चिततेच्या गर्तेत

नेपाळमधील अंतरिम सरकारचे स्वरूप कसे असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, नेपाळी सैन्याने आंदोलकांसह विविध स्तरांवरील संबंधितांशी चर्चा सुरू केली आहे. लष्कराचे प्रवक्ते राजा राम बसनेत यांनी ‘रॉयटर्स’ला सांगितले की, “सुरुवातीच्या चर्चा सुरू आहेत. आम्ही परिस्थिती सामान्य करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.” ‘जेन झी ’ आंदोलकांचा एक गट लष्करी मुख्यालयाबाहेर निदर्शने करत आहे. चर्चेसाठी चुकीच्या लोकांची निवड केल्याबद्दल त्यांनी आपला राग व्यक्त केला आहे. अशा महत्त्वाच्या चर्चा पारदर्शकपणे व्हाव्यात अशी त्यांची मागणी आहे.