आता संसद नव्हे तर ‘AI’ तयार करणार कायदे, नेमके प्रकरण काय आणि याचा धोका काय?

एआयमुळे कायदेविषयक प्रक्रियेला ७० टक्क्यांपर्यंत गती देण्यास मदत होईल, त्यामुळे संशोधन करणे, कायद्याचा मसुदा तयार करणे, त्याचे मूल्यांकन करणे, तसेच कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा वेळ आणि मेहनत कमी होईल, असे संयुक्त अरब अमिरातीचे सांगणे आहे. दुबईचे शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम यांनी संयुक्त अरब अमिरातीतील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ‘एक्स’वर लिहिले, “कृत्रिम बुद्धिमत्तेआधारित असणाऱ्या या नवीन कायदे प्रणालीमुळे आपण कायदे कसे तयार करतो यात बदल होईल. त्यामुळे याची प्रक्रिया आणखी जलद गतीने आणि अचूक पद्धतीने होईल.” कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे कायदे कसे तयार केले जातील? संयुक्त अरब अमिरातीच्या या निर्णयामागील कारण काय? जाणून घेऊ.

यूएई मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात काय?

संयुक्त अरब अमिरातीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिक वेगाने कायदेशीर प्रणाली तयार करण्यासाठी नवीन एआय आधारित नियामक बुद्धिमत्ता कार्यालय तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने संयुक्त अरब अमिरातीतील लोकांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर कायद्यांचा होणारा परिणाम जाणून घेण्यास मदत होईल. राष्ट्रीय आणि जागतिक डेटाद्वारे कायद्यांमध्ये बदल सुचवता येतील. एआय इकोसिस्टम सर्व देशातील कायद्यांचा एक एआय आधारित नकाशा तयार करेल. मुख्य म्हणजे या कार्यालयाला जागतिक धोरण संशोधन केंद्रांशीदेखील जोडले जाणार आहे. परिणामी, संयुक्त अरब अमिरातीला याद्वारे आंतरराष्ट्रीय मानकांविरुद्ध त्यांचे कायदे विकसित करता येतील. लेजिस्लेटिव्ह इंटेलिजेंस ऑफिस आणि एआय आधारित कार्यालय अधिक अचूक, जलद गतीने आणि नागरिक, व्यवसाय आणि सार्वजनिक संस्थांच्या गरजांवर आधारित कायदे तयार करतील.

‘एआय’ कायदे तयार करू शकतं का?

आजच्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने कायदे तयार करणे शक्य आहे. कृत्रिम विधेयक तयार करण्याच्या प्रक्रियेत जनरेटिव्ह एआय वापरण्यासाठी फक्त एका कायदेकर्त्याची किंवा कायदेविषयक सहाय्यकाची आवश्यकता असणार आहे. अमेरिकेच्या सिनेट आणि जगभरातील कायदेमंडळांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर चाचणी म्हणून केला जात आहे. या चाचणीत डेटाबेस शोधणे, मजकूर तयार करणे, बैठकांचा सारांश काढणे, विश्लेषण करणे आदी बऱ्याच गोष्टींची चाचणी केली जात आहे. याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, ब्राझीलच्या एका नगरपालिकेने २०२३ मध्ये पहिला एआय लिखित कायदा मंजूर केला आहे.

याचे काय फायदे असू शकतात?

एआय आधारित प्रणाली असल्यास धोरणकर्त्यांना एकाच वेळी अधिक विधेयकांवर काम करणे शक्य होईल. प्रत्येक विधेयकात अधिक माहिती जोडता येईल. कायदेमंडळात एआयचा वापर केला जात असल्याने त्याचा मोठा फायदा देशातील कायदेकर्त्यांना होणार आहे. एआय कायदे अधिक स्पष्ट आणि सुसंगत असतील. एआयमुळे कायद्यातील वाक्यरचना आणि व्याकरणाचे नियम लागू करण्यातदेखील मदत होईल. एआयमुळे कायदेविषयक भाषेत मजकूर तयार करण्यास प्रभावी ठरेल. कायदा तयार करताना त्यात मानवी चुकादेखील कमी होतील. २०१५ मध्ये, चार शब्दांच्या चुकीमुळे अमेरिकेतील आरोग्य कायदा रद्द होण्याच्या मार्गावर होता, त्यामुळे सात दशलक्षाहून अधिक अमेरिकन लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या आरोग्य सेवा संपुष्टात आल्या होत्या.

धोके काय?

एआय कायद्यांमुळे अनेक सुधारणा होणार असतील तरी त्याचे धोकेही आहेत आणि त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. जसे एआय आधारित कायदे प्रणाली विवेकाधीन निर्णय देऊ शकत नाही किंवा त्याला कठीणातील कठीण प्रकरणांची समज येऊ शकत नाही. ‘ब्लूमबर्ग लॉ’च्या स्टेट ऑफ प्रॅक्टिस सर्वेक्षणात कायदे मंडळात काम करणाऱ्या ४१ टक्के अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी एआय टूल्सचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक अंतर्गत टीम तयार करण्यात आली आहे. २९ टक्के अधिकाऱ्यांचे सांगणे आहे की, त्यांच्या फर्ममध्ये त्यांच्या क्लायंटसाठी एआय कायद्यावर लक्ष केंद्रित करणारी एक कायदेशीर टीम आहे. जर एआय प्लॅटफॉर्मला पूर्वीच्या उपलब्ध डेटावर प्रशिक्षित केले गेले तर त्याचा भेदभावपूर्ण परिणाम होऊ शकतो.

एआय टूल्स वेगाने विकसित होत आहेत, मात्र विद्यमान कायदे मागे पडू शकतात अशी भीती असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. एआय कायद्याचा रिअल टाइममध्ये होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करेल. याचाच अर्थ असा की, कायद्याचा समाजावर काय परिणाम झाला, अर्थव्यवस्थेत कोणते बदल झाले या गोष्टी एआय तपासेल आणि त्या आधारावर एआय स्वतःच सांगेल की कोणता कायदा तयार करण्याची आवश्यकता आहे किंवा सुधारणा करण्याची गरज आहे. संयुक्त अरब अमिराती सरकार प्रत्येक सरकारी विभाग, न्यायालय आणि पायाभूत सुविधांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा त्यांच्या एआय प्रणाली विकसित करण्याच्या मोठ्या धोरणाचा एक भाग आहे.