महाराष्ट्रात सध्या राजकीय घडामोडींना चांगलाच वेग आला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी बंडखोरी करत शिंदे गट-फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये समील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बंडानंतर अजित पवार थेट उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आहेत. आमच्याकडे आकडा आहे. आमच्यासोबत राष्ट्रवादीचे बहुतांश आमदार आहेत, असा दावा अजित पवार तसेच त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात आहे. दरम्यान, अजित पवारांच्या या बंडानंतर आता राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री असतील. याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्रीपदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तीला काय अधिकार असतात? उपमुख्यमंत्रीपदाचा इतिहास काय आहे? सध्या देशातील कोणकोणत्या राज्यांना उपमुख्यमंत्री आहेत, हे जाणून घेऊ या. २ जुलै रोजी अजित पवारांची बंडखोरी अजित पवार यांनी २ जुलै रोजी बंडखोरी केली. त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादीचे ३० पेक्षा अधिक आमदार असल्याचे म्हटले जात आहे. यामध्ये छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, अदिती तटकरे, दिलीप वळसे पाटील अशा दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्यासोबत अन्य ९ नेत्यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. याआधी त्यांनी २०१९ च्या सुरुवातीला अशाच प्रकारचे बंड केले जाते. त्याला महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'पहाटेचा शपथविधी' म्हणून ओळखले जाते. तेव्हा त्यांनी भाजपासोबत हातमिळवणी केली होती. मात्र त्यावेळी शरद पवार यांनी अजित पवारांचे बंड अवघ्या तीन दिवसांत मोडून काढले होते. देवेंद्र फडणवीसांनी हातमिळवणी केल्यानंतर तेव्हादेखील अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले होते. अजित पवार पाचव्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. आमदारांची जबरदस्तीने सही घेतली? अजित पवार यांनी बंडखोरी केल्यांतर शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी अजित पवार यांच्या भूमिकेला समर्थन नसल्याचे सांगितले. तसेच पक्षाचा नियम मोडणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे सूतोवाच शरद पवार यांनी केले. यासह अजित पवार यांच्या बाजूने असलेल्या आमदारांपैकी काही आमदार आमच्या संपर्कात असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले आहे. तसेच आमदारांच्या सह्या घेण्यात आल्या. मात्र कशावर सह्या घेतल्या जात आहेत, याची कसलीही माहिती या आमदारांना पुरवण्यात आली नाही, असा दावा जयंत पाटील यांनी केला. वाद मिटवण्यासाठी उपमुख्यमंत्रीपद? संविधानात उपमुख्यमंत्रीपदाबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. आघाडीच्या राजकारणाचा उदय झाल्यानंतर आघाडीतील घटकपक्षांना किंवा नेत्याला संतुष्ट करण्यासाठी किंवा राजकीय तडजोड करण्यासाठी उपमुख्यमंत्रीपदाची मदत घेतली जाते, असे म्हटले जाते. नुकतेच छत्तीसगडमध्ये मंत्री टीएस सिंहदेव यांची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि सिंहदेव यांच्यातील मतभेद दूर व्हावेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आता अजित पवार यांनी बंडखोरी केल्यानंतर त्यांनादेखील उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री पद म्हणजे नेमके काय? राजाच्या मंत्रिमंडळाच्या रचनेसंदर्भात संविधानामध्ये अनुच्छेद १६३(१) मध्ये व्याख्या करण्यात आली आहे. यानुसार, मंत्रिमंडळामध्ये मंत्र्यांचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री नेतृत्व करेल. मंत्रिमंडळ राज्यपालांना सल्ला देऊन त्यांच्या कामात मदत करेल. तसेच अनुच्छेद १६४ च्या उपकलम १ अनुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करतील, तर मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतील. या दोन्ही अनुच्छेदामध्ये उपमुख्यमंत्रीपदाचा उल्लेख केलेला नाही. राज्यांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास उपमुख्यमंत्रीपदाचा दर्जा हा इतर कॅबिनेट मंत्र्यांएवढाच असतो. कॅबिनेट मंत्र्याला जो पगार आणि भत्ता मिळतो, तेवढाच उपमुख्यमंत्र्यांनाही मिळत असतो. कोणकोणत्या राज्यात उपमुख्यमंत्रीपद? कर्नाटकात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे एकाच पक्षाचे आहेत. तर इतर राज्यांत जसे की, महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, बिहारमध्ये तेजस्वी यादव आणि हरयाणामध्ये दुष्यंत चौटाला हे आघाडीच्या सरकारमध्ये असल्यामुळे उपमुख्यमंत्री आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक, हिमाचल प्रदेशमध्ये मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री आहेत. ईशान्य भारतातील चार राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. तर आंध्र प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांच्यासह पाच उपमुख्यमंत्री आहेत. उपमुख्यमंत्रीपदाचा इतिहास भारतातील पहिले उपमुख्यमंत्री म्हणून बिहारमधील अनुग्रह नारायण सिन्हा यांची नोंद आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील रजपूत जातीमधून येणारे सिन्हा बिहारमधील काँग्रेसचे एक प्रमुख नेते होते. १९६७ नंतर काँग्रेसचे राजकारणावरचे एकहाती वर्चस्व कमी होत गेल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद देण्यास सुरुवात झाली. यापैकी काही उदाहरणे पाहू. बिहार : सर्वात प्रथम उपमुख्यमंत्री म्हणून अनुग्रह नारायण सिन्हा यांचे नाव घेतले जाते. ते १९५७ साली त्यांचे निधन होईपर्यंत या पदावर होते. १९६७ साली बिहारमध्ये पहिल्यांदा महामाय प्रसाद सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली बिगरकाँग्रेसी सरकार स्थापन झाले. त्यांच्या सरकारमध्ये कर्पुरी ठाकूर हे १९६७ साली देशातील आणि बिहारमधील द्वितीय उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर जगदेव प्रसाद आणि राम जयपाल सिंह यादव यांनाही उपमुख्यमंत्रीपदी नेमण्यात आले. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुशील कुमार मोदी यांनी नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली २००५ साली उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, या पदावर ते १३ वर्षे काम करीत होते. त्यांच्यानंतर राष्ट्रीय जनता दलाच्या तेजस्वी यादव यांनी दोनदा उपमुख्यमंत्रीपद भूषविले. यासोबतच तारकिशोर प्रसाद आणि रेनू देवी या भाजपाच्या नेत्यांनीही हे पद भूषविले आहे. उत्तर प्रदेश : भारतीय जन संघाचे नेते राम प्रकाश गुप्ता हे १९६७ साली संयुक्त विधायक दलाच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते. या सरकारमध्ये मुख्यमंत्रीपदी चौधरी चरण सिंह होते. उपमुख्यमंत्रीपदाचा हा प्रयोग नंतर आलेल्या काँग्रेसच्या सरकारनेही कायम ठेवला. १९६९ साली काँग्रेसच्या चंद्रा भानू गुप्ता यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तर त्यांच्यासोबत कमलापती त्रिपाठी यांनीही उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आताच्या कर्नाटक पेचाप्रमाणे तेव्हाही गुप्ता आणि त्रिपाठी यांना मुख्यमंत्रीपद हवे होते. २०१७ साली योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारमध्ये केशव मौर्य आणि दिनेश शर्मा यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले होते. मौर्य यांना २०२२ नंतरही या पदावर कायम ठेवण्यात आले. तर त्यांच्या जोडीला २०२२ साली ब्रजेश पाठक यांची नेमणूक करण्यात आली. मध्य प्रदेश : १९६७ साली सर्व विधायक दलाच्या सरकारमध्ये गोविंद नारायण सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये भारतीय जन संघाचे नेते वीरेंद्र कुमार साक्लेचा यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. त्यानंतर १९८० साली, अर्जुन सिंह यांच्या सरकारमध्ये भानू सोलंकी उपमुख्यमंत्री बनले. तर त्यानंतर दिग्विजय सिंह यांच्या कार्यकाळात सुभाष यादव आणि जमुना देवी उपमुख्यमंत्रीपदावर होत्या. हरयाणा : हरयाणामध्ये खूप आधीपासून उपमुख्यमंत्रीपदाची परंपरा राहिली आहे. राव बिरेंद्र सिंह यांच्या सरकारच्या काळात रोहतक येथील आमदार, जाट नेते चौधरी चांद राम यांनी पहिल्यांदा हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला. माजी मुख्यमंत्री भजल लाल यांचे सुपुत्र चंदर मोहन यांनी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली २००५ ते २००८ मध्ये उपमुख्यमंत्रीपद भूषविले. तर २०१९ पासून भाजपाच्या सत्ताकाळात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये जननायक जनता पार्टीचे नेते दुष्यंत चौटाला हे उपमुख्यमंत्रीपदावर आहेत. पंजाब : शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हे त्यांचे वडील प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री असताना २००९ ते २०१७ या काळात उपमुख्यमंत्रीपदावर होते. काँग्रेसचे नेते, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांच्या सहा महिन्यांच्या सरकारमध्ये सुखजिंदर सिंह रंधवा आणि ओमप्रकाश सोनी उपमुख्यमंत्रीपदावर होते. . महाराष्ट्र : १९७८ साली मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये नाशिकराव तिरपुडे यांना उपमुख्यमंत्रीपद देऊ केले होते. फक्त पाच महिने ते या पदावर होते. त्यांच्यानंतर १८ जुलै १९७८ मध्ये सत्ताबदल झाला. मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाले. त्या वेळी सुंदरराव सोळंके यांची उपमुख्यमंत्रीपदावर वर्णी लागली. त्यानंतर १९८३-८५ या काळात रामराव आदिक, १९९५-९९ या काळात गोपीनाथ मुंडे, १९९९-२००३ पर्यंत विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये छगन भुजबळ यांनी हे पद भूषविले. २००३-०४ मध्ये विजयसिंह मोहिते-पाटील, २००४-२००८ पर्यंत आर. आर. पाटील आणि २००८ ते २०१० मध्ये पुन्हा छगन भुजबळ या पदावर होते. २०१० पासून चार वेळा अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेली आहे. मागच्या वर्षी जून २०२२ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत. उपपंतप्रधान भारतात आजवर अनेक उपपंतप्रधानही झालेले आहेत. जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हे पद पहिल्यांदा भूषविले होते. नेहरू आणि पटेल हे त्या वेळच्या काँग्रेसमधील दोन मोठे नेते होते. तसेच काँग्रेस पक्षात दोघांच्याही विचारधारांमध्येही फरक होता. मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चौधरी देवी लाल, यशवंतराव चव्हाण आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनीदेखील हे पद भूषविले आहे.
